राजसंस्था पुर्नस्थापनाका लागि न अहिले आन्दोलन भएको छ, न त शसक्त रुपमा कुनै पहल नै भएको छ ।
तर, एक पछि अर्को गर्दै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले नै यसबारे बहस चलाउँदा राजसंस्थाको बहस सतहमुनि कतै न कतै भईरहेको त छैन भन्ने आशंका उब्जिएको छ । अझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमै प्रतिगमनको दिवास्वप्न नदेख्न चेतावनी दिएपछि आशंकामा थप बल पुगेको छ ।
राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले एकाधरुपमा राजसंस्थाको आवश्यक छ भनेर भाषण गर्ने बाहेक स्वयम् पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलेसमेत राजसंस्था आवश्यक छ भनेर मुख खोलेका छैनन् ।
यसका लागि आन्दोलन भएको वा दर्बिलो रुपमा माग अघि बढेको पनि होइन । सरोकारवाला निकायले यो विषयमा कुरा नउठाइरहेका बेला गणतन्त्रतात्मक व्यवस्थाका व्यवस्थापहरुबाटै राजसंस्थाको विषयमा पछिल्ला दिनमा एक पछि अर्कोे अभिव्यक्ति आइरहेका छन् ।
सत्तारुढ नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, विपक्षी दल कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललगायतले राजसंस्थाको पुर्नसथापनाका लागि चलखेल भइरहेको छ भनेर दिएको अभिव्यक्ति सेलाउन नपाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमै यो विषय प्रवेश गराएका छन् ।
संसद त्यस्तो थलो हो, जहाँ जनप्रतिनिधिमार्फत सत्य र तथ्य कुरा नागरिकसमक्ष लैजानका लागि सरकारले आफ्नो योजना सुनाउने गर्छ, र त्यो ससदमा रेकर्ड हुन्छ ।
तर, गणतन्त्रको मुख्य रक्षक रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले राजसंस्था पुर्नस्थापनाका लागि चलखेल भएको भन्ने विषयलाई संसदमा बोलेर रेकर्ड गराइदिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले राजसंस्थालाई चिहानसँग तुलना गर्दै चिहानको हड्डी फुकेर कुनै संस्था फर्कन नसक्ने बताएका छन् ।
यदि संविधान र कानुन विपरीत काम भएको भएको भए दण्ड सजाय गर्ने अख्तियार सरकारलाई छ । प्रधानमन्त्री नै संविधान र कानुन विपरीत काम भएको पनि भनिरहेका छन्, दण्ड गर्न पनि सकिरहेका छैनन् ?
राजसंस्थाको विषयमा संसदमा प्रधानमन्त्रीले बोलिरहँदा सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले पनि राजसंस्थालाई डाइनोसरसँग तुलना गरेका छन् ।
एकै दिन सरकारका यति महत्वपूर्ण पदाधिकारीबाट व्यवस्था इतर विषयमा किन यति धेरै आक्रोश व्यक्त भयो । साँच्चै पूर्व राजपरिवारले व्यवस्थाविरुद्ध चलखेल गरेको भए प्रमाणसहित नागरिकलाई भन्नुपर्ने आवश्यक्ता देखिएको छ ।
