वर्तमान आर्थिक शिथिलता नेपाली अर्थतन्त्रमा एक्कासि आएको होइन । विगत एक दशकमा नेपाली अर्थतन्त्रले तीनवटा ठूला संकटको सामना गर्नुपर्यो । २०७२ सालको महाभूकम्प, त्यसपछि भारतसँगको व्यापार अवरोध, २०७७ देखि दुई वर्षसम्म कोभिड–१९ ले सुस्ताएका आर्थिक गतिविधिहरू यस शिथिलताका पृष्ठभूमिमा थिए भने हाम्रा आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसक्नु अर्को पाटोका समस्या थिए ।
साथै, दुई वर्षदेखि रसिया–युक्रेन युद्धका बाछिटा पनि नेपाली अर्थतन्त्रमा कुनै न कुनै रूपले आइरहेकै थिए र छन् । एउटा संकटले गाँजेको घरेलु आर्थिक गतिविधिहरू लयमा फर्कन नपाई अर्को संकटको चपेटामा परिरहे । फलस्वरूप आर्थिक वृद्धिदर न्यून रहन पुग्यो र पछिल्ला दुई वर्ष आर्थिक वृद्धिदर २ देखि ४ प्रतिशत मात्र रहन पुग्यो ।
यस आर्थिक वर्षका लागि बहुप्रतीक्षित मौद्रिक नीति हालै सार्वजनिक भएको छ । समग्रमा शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र बैंकिङ क्षेत्रमा सञ्चित लगानीयोग्य बचतलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्नेमा मौद्रिक नीतिले विशेष रूपले सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो । अर्थतन्त्रमा आन्तरिक र बाह्य आर्थिक स्थिरता कायम गरी उच्च आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न मौद्रिक नीति कति प्रभावकारी बन्न सक्यो भन्ने प्रश्न पनि आफ्नो ठाउँमा छँदै छ । साथै मुलुकभरि छरिएर रहेका सहकारीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने पनि अर्को जटिल प्रश्न यसै सन्दर्भमा जोडिएर आउँछ । यसैको सेरोफेरोमा मौद्रिक नीति २०८१/८२ को समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
दुई वर्षदेखि मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्न लिइएको कसिलो मौद्रिक नीति आर्थिक मन्दीमा गएर टुंगिएको वर्तमान अवस्थामा आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन र निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्न उद्योग व्यवसायको प्रकृति र अवस्था हेरेर तिनको आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हालको आर्थिक सुधारको पहिलो सर्त हो । उद्यमी व्यवसायीहरूको पनि यही माग बारम्बार आइरहेको छ । कर्जाको ब्याजदर सम्बन्धमा पुनर्कर्जा, प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा र अन्य कर्जा सबैमा लागू हुने गरी आधार दरमा प्रिमियम थप्ने सीमा अधिकतम दुई प्रतिशतको मात्र व्यवस्था गर्न चेम्बर अफ कमर्सले माग गरिरहेको छ । यो व्यवस्था गर्न सकिएको खण्डमा बैंकहरूको कर्जा ब्याजदरमा एकरूपता आउने आशा गर्न सकिन्छ ।
मौद्रिक स्थितिमा सुधार
विगत एक वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने मौद्रिक वातावरण र त्यसले ल्याएका परिवर्तन धेरैजसो सुधारको बाटोमा गएको संकेत हुन्छ । बैंकिङ प्रणालीभित्र ब्याजदर निरन्तर रूपमा घटिरहेको छ । अन्तरबैंकदर ३.३६ प्रतिशत रहनुले अन्तरबैंक कर्जा पनि महँगो नभएको स्थिति छ । साथै यो ब्याजदर करिडोरको सीमा ३ देखि ७ प्रतिशतभित्र रहनुले सकारात्मक सन्देश दिएको छ । असार महिनामा अन्तरबैंक भारित औसत ब्याजदर २.९९ प्रतिशत रहनुले यो घट्ने क्रम चालु रहेको देखिन्छ । ९१ दिने ट्रेजरी बिलको भारित औसत ब्याजदर पनि गत वर्षको असार महिनाको ६.३५ प्रतिशतबाट गत असार महिनामा ३ प्रतिशतको हाराहारी आइसकेको छ ।
घरजग्गा कारोबार र निर्माण व्यवसायलाई पुनरुत्थान नगरी अर्थतन्त्र चलायमान गराउने प्रयास निरर्थक बन्छ भन्ने कटु यथार्थलाई मौद्रिक नीतिले महसुस गरेको छ । परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसकेकाहरूलाई निश्चित प्रतिशतमा ब्याज भुक्तानी गरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्ने व्यवस्था गरेबाट लघुवित्तको ऋणीहरूको व्यवसायमा पनि सकारात्मक असर पर्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
यी परिवर्तनसँगै बैंकिङ प्रणालीका अन्य ब्याजदर पनि घटेका छन् । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त सबै प्रकारका बैंक र गैरबैंक वित्तीय संस्थाहरूको भारित औसत आधार दर एक वर्षको अन्तरालमा प्रस्टसँग घटेको छ । त्यसैगरी निक्षेपका ब्याजदरहरू विगत १२ महिनाभित्र निरन्तर घटिरहेका छन् । कसिलो मौद्रिक नीतिले आर्थिक गतिविधि सुस्त बनाएको अवस्थामा उद्यमी व्यवसायीलाई चालु पुँजीको उपलब्धता सरल र सहज बन्नुपर्छ ।
२०७९ सालमा ढिलै भए पनि चालु पुँजी निर्देशिका बन्यो । निर्देशिका लागू भएको दुई वर्षको अनुभव सँगालेर यसमा केही सुधारका प्रावधान पनि राखिएका छन् । घरजग्गा कारोबार र निर्माण व्यवसायलाई पुनरुत्थान नगरी अर्थतन्त्र चलायमान गराउने प्रयास निरर्थक बन्छ भन्ने कटु यथार्थलाई यस मौद्रिक नीतिले महसुस गरेको देखिन्छ । पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा वृद्धि, कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्योग व्यवसायमा प्रवाह भएको दुई करोडसम्मको कर्जालाई निर्देशित खुद्रा लगानीमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थाले समग्र लगानीको वातावरणलाई सुधार्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धमा घरजग्गा कर्जा, हायर पर्चेज प्रकृतिका सवारीसाधन कर्जा र ५० लाखसम्मको सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाउने र प्रवाहित कर्जाको सन्दर्भमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात खुकुलो बनाउने प्रयासहरू सकारात्मक छन् । यिनीहरूले रियल स्टेट व्यवसायलाई पुरानै लयमा फर्काउन र बढ्दो तरलताको उपयोगले केही मात्रामा आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान गराउन सहयोग नै गर्छन् ।
अन्य सुधारका प्रयास
गत आर्थिक वर्षमा निर्माण व्यवसाय संकुचनमा गएको थियो । सबैभन्दा ठूलो लगानी क्षेत्रको वृद्धिदर नै ऋणात्मक बनेपछि समग्र आर्थिक स्थिति शिथिलताको बाटोमा जाने नै भयो । मूलतः यसै क्षेत्रबाट प्राप्त अनुभवका आधारमा गत आर्थिक वर्षमा कुनै एउटा व्यवसायसँग सम्बन्धित चेक अनादर भएको अवस्थामा सम्बन्धित निर्माण व्यवसाय नै कालोसूचीमा समावेश हुने व्यवस्था थियो । तर हालको मौद्रिक नीतिले निर्माण व्यवसायलाई कर्जा सूचना नभएसम्मका लागि चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने नीति लिएको अत्यन्त सकारात्मक छ ।
चेक अनादरलाई मात्र पर्याप्त आधार मानी व्यवसायको बैंकिङ कारोबारमाथि नै बन्देज लगाउने गरी गरिएको व्यवस्थाले निजी क्षेत्र अत्यन्त हतोत्साहित बनेको थियो । जसले गर्दा ब्याजदरमा निरन्तर गिरावट आइरहे पनि कर्जाको मागमा वृद्धि हुन सकिरहेको थिएन । चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा माथि उल्लिखित प्रावधानहरूको समावेशितासँगै कर्जाको मागमा सुधार आउने आशा गर्न सकिन्छ । चालु पुँजी कर्जाको अनुमानित र वास्तविक कारोबारको सूत्रमा आधारित विश्लेषण गरी समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई थप एक वर्षको समय दिइएको छ । अब यस नयाँ व्यवस्थाअनुसार कर्जा मागमा सकारात्मक असर पर्ने सम्भावना देखिन्छ ।
कोभिड–१९ ले सुस्ताएको घरेलु अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि निश्चय नै केही वर्षसम्म मौद्रिक नीति लचिलो नै हुनुपर्ने थियो । तर अर्थतन्त्रमा कोभिडको असर कम हुन गएसँगै लयमा फर्किएको निष्कर्ष हतारमा गरियो र मौद्रिक नीतिलाई बिस्तारै कसिलो बनाउँदै लगियो । फलस्वरूप कोभिडकालमा सहुलियतमा प्रवाह गरिएका कर्जाहरू बैंकिङ प्रणालीमा फिर्ता आउन मात्र सकेनन् कि नयाँ कर्जाको माग पनि बढ्न सकेन । यस वास्तविकतालाई मौद्रिक अधिकारीहरूले ढिलै भए पनि महसुस गरेको आभास हुन्छ । लघुवित्तका ग्राहकहरूको सन्दर्भमा पनि वर्तमान मौद्रिक नीतिले परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसकेकाहरूलाई निश्चित प्रतिशतमा ब्याज भुक्तानी गरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्ने व्यवस्था गरेबाट लघुवित्तका ऋणीहरूको व्यवसायमा निश्चित रूपले सकारात्मक असर पर्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
प्राइभेट इक्युटी र भेन्चर क्यापिटलले लगानी गरेका कुनै संस्था कुनै कारणवश कालोसूचीमा परेका कारण सम्बन्धित जोइन्ट भेन्चरमा लगानी रहेका अन्य संस्था स्वतः कालोसूचीमा पर्ने प्रावधान हटाएर नयाँ मौद्रिक नीतिले लगानीकर्ताहरूले केही जोखिम उठाई लगानीलाई धेरै क्षेत्रमा फिँजाउन प्रोत्साहित गरेको छ ।
मौद्रिक प्रसार संयन्त्रको प्रभावकारिता
विगतका मौद्रिक र वित्तीय नीतिहरू सहकारीको अनुगमन र व्यवस्थापन सम्बन्धमा सो कार्य केन्द्रीय बैंकको कार्य क्षेत्रभित्र नपर्ने भएकाले सहकारीको नियमन सम्बन्धमा चुप रहन्थे । तर नयाँ मौद्रिक नीतिले सहकारी समस्याहरूको समाधानका लागि सरकारलाई आवश्यक परेको अवस्थामा प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्ने भनी केन्द्रीय बैंकले पहिलो पटक सरकारको आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा सहकारीका समस्याहरू समाधानमा चासो देखाएको छ ।
मौद्रिक नीतिले कुल मुद्रा प्रदाय वार्षिक १२ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने र निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा १२.५ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेकाले मुद्रा प्रदायमा भएको विस्तार मूल्यवृद्धिमा रूपान्तर नहोस् भनी सजगता देखाएको छ । तर गत आर्थिक वर्षमा पनि दोहोरो अंकको कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखिएकामा ३ देखि ४ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै कर्जा विस्तार हुनुले नयाँ मौद्रिक नीतिले तय गरेका रणनीति उल्लेखनीय रूपले कर्जा विस्तारमा पर्याप्त छन् कि छैनन् भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ । यसबाट गत एक वर्षभित्र ब्याजदरलाई निकै तल झारिसकिएको अवस्थामा पनि कर्जाको विस्तार नहुनुले हाम्रो लगानी वातावरणमा केही संरचनागत समस्या छन् र तिनलाई सम्बोधन नगरी कर्जा मागको दिगो विस्तार हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्ष निस्कन्छ ।
सामान्यतया आर्थिक पुनरुत्थानमा मौद्रिक उपायहरूभन्दा वित्तीय औजार बढी प्रभावकारी हुन्छन् तर मौद्रिक उपकरण तुरुन्त प्रतिफल दिने प्रकृतिका हुन्छन् भने वित्तीय प्रभावकारिता देखिन केही समय लाग्छ । विश्वव्यापी अनुभव हेर्ने हो भने कोभिड–१९ संकटमा बाहेक इतिहासका अन्य कालखण्डमा यही स्थिति थियो । तर हामीकहाँ आर्थिक शिथिलता लामो समयसम्म रहिरहनुले मौद्रिक उपकरणहरूले अपेक्षाकृत परिणाम ल्याउन नसकेको स्थिति देखापरेको छ ।
मौद्रिक नीतिबाट सकारात्मक परिणाम ल्याउन नियमित मौद्रिक सर्वेक्षणको जरुरत पर्छ । उदाहरणका लागि ब्याजदरमा ल्याइएको परिवर्तनले आय र रोजगारीमा पारेको असरको लचकता कस्तो छ, मुद्रा प्रदायमा गरिएको वृद्धिसँगै उपभोक्ता मूल्यसूचीमा आएको परिवर्तनको लचकता कस्तो छ भन्नेमा नियमित सर्वेक्षण गर्न सकिएको खण्डमा प्रत्येक नीतिगत प्रयासलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने हुन्छ । तिनीहरूको असरलाई हेर्न एक वर्ष पर्खनुपर्ने र त्यसपछि अर्को सुधारको प्रक्रिया सुरु गर्ने परम्पराले मौद्रिक प्रसारण संयन्त्रलाई नै भुत्ते र प्रभावहीन बनाउँछ ।
गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा अघिल्लो वर्षको सोही समयको तुलनामा निर्माण र उत्पादनशील क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक बनेको सन्दर्भमा यी दुई क्षेत्रको उत्थानले समग्र आर्थिक वृद्धिदरलाई नै उकास्ने काम गर्छन् । यसमा पनि मौद्रिक रणनीतिको सूक्ष्म र आवधिक अध्ययनको जरुरत पर्छ । कान्तिपुर
