संघीयता : खारेज गर्ने कि सुधार ? – गेजा शर्मा वाग्ले

घोषणा भएको मितिदेखि नै नेपालमा संघीयताको आवश्यकता र औचित्यबारे विवादास्पद बहस हुँदै आएको छ । ऐतिहासिक संविधानसभामार्फत २०६५ मा घोषणा गरे पनि २०७२ मा संविधान जारी भएपछि संघीयता कार्यान्वयन प्रारम्भ भएको हो । तर, संघीयता यति विवादित र अलोकप्रिय भएको छ कि संघीयताकै कारण लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानका बारेमा समेत नकारात्मक भाष्य बन्दै गएको देखिन्छ ।

संघीयतालाई ‘अनवान्टेड बेबी’ तथा विदेशीद्वारा लादिएको प्रणालीको संज्ञा दिँदै जनस्तरका संवाद, सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल माध्यममा तीव्र आलोचना र व्यापक नकारात्मक टिप्पणी हुँदै आएको छ  ।

के नेपालको सन्दर्भमा संघीयता असफल भएकै हो ? संघीयता खारेज गरी पुनः एकात्मक प्रणालीमा फर्कन सक्ने सम्भावना छ ? जस्ता जटिल र पेचिला प्रश्न उठिरहेका छन् । पंक्तिकार निरपेक्ष रूपमा संघीयताको पक्ष वा विपक्षमा छैन । तर संघीयता र प्रदेश संरचनाको एक दशकको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्दा अभ्यास र परिणाम उत्साहजनक देखिएन ।

संघीयताको सिद्धान्त र उद्देश्य

जनतालाई राजनीतिक, आर्थिक तथा प्राकृतिक साधन–स्रोतमा अधिकार सम्पन्न बनाउने मात्रै होइन, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भाषिक अधिकार र पहिचानसमेत सुनिश्चित गर्ने लोकतान्त्रिक र जनमुखी प्रणाली संघीयता हो । संघीयताको मूलभूत सिद्धान्त र प्रमुख उद्देश्य नै सबै तहका सरकारमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गरी सरकारलाई उत्तरदायी बनाउनु हो । संघीयतामा राज्यको सार्वभौमसत्ता तथा अधिकार संविधानमा नै स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरी सबै तहका सरकारलाई बाँडफाँट गरिएको हुन्छ । एकल र साझा गरी दुई किसिमले अधिकार बाँडफाँट गर्दै सबै तहका सरकारको भूमिका पनि परिभाषित गरिएको हुन्छ । एकल अधिकारको अभ्यास गर्न सम्बन्धित तहका सरकार स्वायत्त हुन्छन् भने साझा अधिकारका विषयमा सबै तहबीच समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्छ । त्यसैले स्वशासन तथा साझा शासनको अवधारणाबाट अभिप्रेरित संघीयता सबै तहका सरकारबीच समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्य गर्ने प्रणाली हो ।

एकात्मक प्रणालीमा अधिकारको विकेन्द्रीकरण (डिसेन्ट्रलाइजेसन) गरिन्छ । तर संघीयतामा सबै तहका सरकारमा अधिकार निक्षेपण (डिभोलुसन) गरिन्छ । एकात्मक प्रणालीमा केन्द्रीय सरकार मातहत स्थानीय निकाय हुन्छन् र प्रशासनिक तहमा प्रशासनिक अधिकार र सीमित विकास–निर्माण तथा सेवा प्रवाहसम्बन्धी अधिकार मात्रै विकेन्द्रीकरण गरिन्छ । तर संघीयतामा प्रशासनिक साथै राजनीतिक अधिकार र नीति निर्माण गर्ने अधिकारसमेत निक्षेपण गरिन्छ । यसैगरी एकात्मक प्रणालीमा जस्तो संघीयतामा कुनै मातहत कुनै सरकार हुँदैनन्, अर्थात् सबै तहका सरकार स्वायत्त हुन्छन् ।

समाजमा विद्यमान धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, भौगोलिक तथा जातीय बहुलता तथा विविधतालाई सम्बोधन गर्ने दृष्टिले एकात्मकभन्दा संघीय प्रणाली उपयुक्त मानिन्छ । सबैको पहिचान, पहुँच, प्रतिनिधित्व, प्रतिष्ठा सुनिश्चित गर्ने उदार मूल्य–मान्यता संघीयताले आत्मसात् गरेको हुन्छ । त्यसैले एकात्मकभन्दा संघीयता जनताको सहभागिता, प्राकृतिक साधन–स्रोतमाथिको अधिकार तथा सांस्कृतिक–भाषिक पहिचानका दृष्टिले श्रेष्ठ मानिन्छ ।

किन अलोकप्रिय र विवादित ?

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका दृष्टिले संघीयताका सफल तथा असफल दुवै उदाहरण छन् । सिद्धान्त र उद्देश्य जतिसुकै सकारात्मक र लोकतान्त्रिक भए पनि नेपालमा संघीयता अलोकप्रिय पनि छ र विवादित पनि । पहिलो, पार्टीका कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले सिर्जना गरिएको भद्दा, अनावश्यक र खर्चिलो प्रदेश संरचना । दोस्रो, प्रदेशको अन्त्यहीन राजनीतिक अस्थिरता र धारावाहिक सत्ताको खेल । तेस्रो, प्रदेशका लागि आवश्यक कानुन, बजेट, प्रशासनिक संरचना र जनशक्तिको अभाव । चौथो, राज्य, सरकार र पार्टीका संघीय सोच, संस्कार र अभ्यासको अभाव । पाँचौं, डेलिभरी गरी संघीयताको औचित्य पुष्टि गर्न प्रदेश सरकारको असफलता । यी प्रमुख कारण हुन्, थप अरू पेचिला प्रश्न पनि छन् ।

राप्रपा, रास्वपा, राजमोलगायतका पार्टी त संघीयताविरोधी नै भए । तर कांग्रेस, एमाले, माओवादीले पनि संघीयता पूर्ण रूपमा लागू गर्न इमानदार प्रयास गरेनन् । प्रदेश संरचना नयाँ भएका कारण प्रदेशसभा पनि प्रभावकारी भएनन् र प्रदेश सरकारले डेलिभरी गर्न सकेनन् । जनभावनाअनुसार डेलिभरी गरेर प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्ने अवसर पार्टी र प्रदेश सरकारले पाएका थिए, तर गुमाए । त्यसैले संघीयकरणको प्रक्रिया सोचेभन्दा लामो, जटिल र विवादास्पद भयो । जनताको विचार र प्रतिक्रियाका आधारमा विश्लेषण गर्दा प्रदेश संरचनाप्रति जनताको विश्वास, स्वामित्व र अपनत्व नै नभएको जस्तो देखिन्छ । यदि जनमत संग्रह गर्ने हो भने सम्भवतः संघीयता अस्वीकृत हुनेछ ।

प्रदेश सरकारलाई कार्यमूलक र प्रभावकारी बनाउने दृष्टिले संघीय सरकारले पनि सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेन । संविधानले परिकल्पना गरेको अधिकार प्रदेशलाई निक्षेपण नगरेको मात्रै होइन, उल्टै अधिकार केन्द्रीकृत गर्ने धृष्टतासमेत संघीय सरकारले गरेको देखियो । त्यसैले अहिलेसम्म पनि संघीयता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भइसकेको छैन । संघीयतासम्बन्धी अझै करिब १८० वटा कानुन बनाउनुपर्नेछ । त्यसमध्ये पनि करिब १५० वटा कानुन त संघीय संसद्ले बनाउनुपर्नेछ । संघीय संसद्ले बनाउनुपर्ने संघीय निजामती कर्मचारी, शिक्षा, प्रहरीलगायतका ऐन अहिलेसम्म बनेका छैनन् । केही बनेका कानुन पनि केन्द्रीकृत र एकात्मक सोचका साथ बनाइए । संघीयताका लागि योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य अरू के हुन सक्छ ?

संघीयताको विकल्प थप उन्नत, उदार र जनमुखी संघीयता हो । तर संघीयताको विकल्प एकात्मक प्रणाली होइन र हुन सक्दैन । किनभने नेपालको केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यको पुनः संरचना गरी तल्लो तहका सरकार र जनतामा अधिकारको निक्षेपण गर्नु अपरिहार्य छ ।

एकातिर संघीय संसद्ले संघीयता कार्यान्वयन गर्न कानुन नबनाउने, अर्कोतिर पर्याप्त बजेट, साधन–स्रोत, जनशक्ति पनि उपलब्ध नबनाउने । कानुन, बजेट, साधन–स्रोत, जनशक्तिबिना संघीयता कार्यमूलक र प्रभावकारी कसरी हुन्छ ? संघीयता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुँदै कसरी असफल भएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्छ ? कर्णाली, मधेश, सुदूरपश्चिम जस्ता सीमान्तीकृत, विपन्न, विकट र संघीयताको माग गर्दै आएका प्रदेशले नमुना कार्यसम्पादन गरी संघीयताको औचित्य पुष्टि गर्ने अवसर थियो । अन्यको तुलनामा यी प्रदेशलाई संघीयता आवश्यक पनि थियो र संघीयताको कारण यी प्रदेश लाभान्वित पनि भएका छन् । तर यिनै प्रदेशमा संघीयताको झन् विकृत र विवादित अभ्यास गरियो । अन्य प्रदेशका सरकार अस्थिर भए पनि मधेशमा पाँचै वर्ष संघीयताको नाराका साथ स्थापना भएको पार्टीको सरकार थियो । अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायका मुख्यमन्त्री नेतृत्वको जसपाको सरकारले केही गर्छ कि भन्ने अपेक्षा थियो । तर मुख्यमन्त्री र सरकार आफैं भ्रष्टाचारको आहालमा डुबेपछि संघीयता थप अलोकप्रिय र विकृत भयो ।

प्रदेश संरचना खर्चिलो र बोझिलो भयो भन्ने धेरैको आरोप छ । तर, १८ खर्ब ६० अर्बको यो आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेशलाई केवल २ खर्ब ७९ अर्ब अर्थात् करिब १५ प्रतिशत मात्रै विनियोजन गरिएको छ । जबकि संघीय अर्थ मन्त्रालयलाई २ खर्ब २२ अर्ब, शिक्षा मन्त्रालयलाई २ खर्ब ३ अर्ब र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई १ खर्ब ५० अर्ब विनियोजन गरिएको छ । संघीय सरकारको यस्तो कैफियतपूर्ण सोच र नीति कायम रहँदासम्म संघीयता कसरी प्रभावकारी हुन्छ ? त्यसैले संघीय सरकारसँग प्रदेश सरकारको अधिकार, बजेट, जनशक्तिबारे विवाद र द्वन्द्वसमेत प्रारम्भ भइसकेको छ ।

जटिल र विवादित अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

विश्वका २८ देशले संघीयता अवलम्बन गरेका छन् । तर, संघीयताको सर्वस्वीकृत परिभाषा र निश्चित मोडल छैन । किनभने संघीयता विकासोन्मुख प्रणाली र विवादास्पद प्रक्रिया हो । संघीयकरणका आधारभूत रूपमा दुई प्रक्रिया हुन्छन् । पहिलो, विभिन्न राज्य वा प्रदेश मिलेर सार्वभौमसत्तासम्पन्न एकीकृत देश निर्माण गर्ने, जसलाई अंग्रेजीमा ‘कमिङ टुगेदर’ भनिन्छ । अमेरिका, स्विट्जरल्यान्ड, अस्ट्रेलियालगायत यही प्रक्रिया अनुसरण गरी बनेका संघीय देश हुन् । दोस्रो, एकात्मक र केन्द्रीकृत प्रणालीलाई संघीय प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने, जसलाई अंग्रेजीमा ‘होल्डिङ टुगेदर’ भनिन्छ । भारत, बेल्जियम, स्पेन, नाइजेरिया, इथियोपियालगायत यही प्रक्रिया अनुसरण गरी संघीयकरण गरिएका देश हुन् ।

राज्यहरू मिलेर संघीयताको अवधारणाअनुसार राष्ट्र–राज्य निर्माणको प्रक्रियाभन्दा पनि एकात्मकलाई संघीय प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नु जटिल र लामो प्रक्रिया हो । बेल्जियम जस्तो युरोपको समृद्ध र लोकतान्त्रिक देशलाई समेत संघीयकरण गर्न करिब १५ वर्ष लाग्यो, त्यो पनि विवादास्पद प्रक्रियाबाट । तर बेल्जियमको अझै पनि संघीयकरण प्रक्रिया सम्पन्न भएको छैन । दक्षिण अफ्रिकालाई एक दशकभन्दा बढी लाग्यो । सम्पूर्ण भारतमा पूर्ण रूपमा संविधान लागू गर्न करिब १५ वर्ष लागेको थियो । भारतले पूर्ण संघीय होइन, अर्धसंघीय प्रणाली अनुसरण गरेको छ । तर अर्धसंघीयकरणको प्रक्रिया अद्यापि जारी छ । त्यसैले संघीयकरण राजनीतिक, संवैधानिक तथा प्राविधिक सबै दृष्टिले चुनौतीपूर्ण र जोखिमपूर्ण प्रक्रिया हो ।

कतिपय देशमा संघीयता सफल भएको छ भने असफल भई गृहयुद्ध पनि भएका छन् । अमेरिका, क्यानडा, स्विट्जरल्यान्ड, भारत, जर्मनी, बेल्जियम, अस्ट्रेलियालगायतका देश संघीय सिद्धान्तका आधारमा राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र सार्वभौमिकता कायम गरी समृद्धिको शिखरमा पुग्न सफल भए । तर सोभियत संघ, युगोस्लाभिया, नाइजेरिया, इथियोपिया, चेकोस्लोभाकियालगायत देश संघीयताकै कारणले विभाजित भए । संघीयताका नाममा सोमालिया, रुवान्डा, सुडान, बुरुन्डी, कंगोलगायत देशमा अहिले पनि जातीय तथा क्षेत्रीय युद्ध जारी छ ।

विशेषगरी जातीय संघीयता अनुसरण गरेका देशहरू कि असफल भएका छन् कि जातीय युद्धमा फसेका छन् । अमेरिकाबाहेक प्रायः सबै देशमा सीमांकन, नामांकन, प्राकृतिक साधन–स्रोतमाथिको अधिकारको बारेमा विवाद जारी छ । यो परिदृश्यबाट विश्लेषण गर्दा कुनै पनि देशको संघीयकरणको अभ्यास सुखद र अनुकरणीय छैन । यस्ता सफलता–असफलताका नजिरबाट नेपालले शिक्षा लिनु जरुरी छ । त्यसैले संघीयताको सफलता वा असफलता राजनीतिक परिवेश, संघीयताको मोडल र पार्टीहरूको नीतिमा निर्भर रहन्छ ।

अमेरिका, रसिया, भारत, ब्राजिल, अर्जेन्टिना, जर्मनीजस्ता भौगोलिक रूपमा ठूला देशले मात्रै होइन, कोमोरोस, माइक्रोनेसिया, साइप्रस, संयुक्त अरब इमिरेट्स जस्ता नेपालभन्दा साना देशले पनि संघीयता अनुसरण गरेका छन् । यो तथ्यले के स्पष्ट गर्छ भने संघीयताको आधार भूगोल होइन । नेपाल जस्तो सानो देशमा संघीयता आवश्यक छैन भन्ने प्रश्नको उत्तरका लागि यही तथ्य–तथ्यांक पर्याप्त छन् ।

नेपालका लागि उपयुक्त मोडल

नेपालको सन्दर्भमा संघीयता एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यलाई पुनः संरचना गर्ने प्रक्रिया हो । मानौं, संघीयता खारेज गरियो । के समस्याको समाधान यही हो त ? होइन । संघीयता खारेज गरियो भने अवाञ्छित राजनीतिक जटिलता मात्रै सिर्जना हुने छैन, कल्पनातीत राजनीतिक द्वन्द्वसमेत निम्त्याउन सक्छ । संविधानसमेत संशोधन गर्ने उद्देश्यले बनेको कांग्रेस–एमालेको सरकारले संघीयतालाई जनमुखी, प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउन दूरदर्शी र विवेकसम्मत निर्णय गर्नुपर्छ । संघीयताको कुनै मोडल विशेष आयात वा अनुकरण नगरी नेपाली विशेषतासहितको मौलिक मोडलको विकास गर्न निम्न सिद्धान्तलाई अनुसरण गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

पहिलो, संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन गरी संस्थागत विकास गर्न संविधानको भावना र संघीयताको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेर थप अधिकार तथा साधन–स्रोत सम्पन्न, जनतामुखी, कार्यमूलक र प्रभावकारी प्रणालीका रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । हालसम्म अभ्यासका क्रममा देखिएका कमी–कमजोरीलाई सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकारलाई सुधार र सबलीकरण गर्नु नै अहिलेको उपयुक्त विकल्प हो । यदि संघीयतालाई सफल र प्रदेश संरचनालाई प्रभावकारी बनाउने हो भने आवश्यकता परे संविधानसमेत संशोधन गरेर अविलम्ब संविधानप्रदत्त अधिकार बिनासर्त निक्षेपण गरिनुपर्छ । समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्यको सिद्धान्तअनुसार संघीयतालाई पुनः परिभाषा र थप व्याख्या गर्नुपर्छ । संविधानको अक्षर र भावना पनि यही हो, नेपालका लागि उपयुक्त मोडल पनि यही हो ।

दोस्रो, प्रदेशको निर्वाचन प्रणाली पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचित हुन १.५ प्रतिशतबाट बढाएर कम्तीमा ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कायम गर्नु आवश्यक छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको ४० प्रतिशत पनि घटाएर २० प्रतिशत कायम गरी समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत खस–आर्य, जनजाति, मधेशीलगायत प्रत्यक्ष निर्वाचन लडेरै संसद्मा पुग्न सक्ने क्लस्टर कटौती गरी महिला, दलित र अल्पसंख्यक तथा सीमान्तीकृत समुदायको प्रतिनिधित्व प्रत्याभूत गर्न सकिन्छ ।

तेस्रो, प्रदेशसभाका सांसद र मन्त्रालयको संख्याका बारेमा व्यापक आलोचना भएको छ । हाल ३३० प्रत्यक्ष र २२० समानुपातिक प्रणालीद्वारा निर्वाचित गरी ५५० जना सांसद हुने व्यवस्था छ । प्रदेशमा यति ठूलो संख्यामा सांसद आवश्यक छैन । मन्त्रालयको संख्या पनि घटाउनुपर्छ । यदि यति सुधार गरियो भने सापेक्षिक रूपमा राजनीतिक स्थायित्वको सम्भावना बलियो हुनेछ । भद्दा, बोझिलो र खर्चिलो संरचना भन्ने आरोपको पनि सम्बोधन हुनेछ ।

चौथो, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत र वञ्चितीकरणमा परेका समुदायलाई समेत मूल प्रवाहमा समाहित गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आयामबाट उत्थान गर्न संघीयता लागू गरिएको हो । बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक, बहुजातीय नेपालको पहिचान, प्रतिनिधित्व, पहुँचका दृष्टिले संघीयताले सकारात्मक योगदान गरेको छ । संघीयताको कारणले नै मधेशी, महिला, जनजाति, थारू, मुस्लिम समुदायबाट मुख्यमन्त्री भएका छन् भने दलित समुदायबाट प्रदेश प्रमुख भएका छन् । बहुलता र विविधता नेपालको समस्या होइन । यो नेपालको पहिचान, सम्पदा र संस्कृति हो । यसको संवर्धन र प्रवर्धन संघीयताले गर्छ ।

पाँचौं, कागजमा संघीयता अनुसरण गरे पनि राज्य संरचना संघीयता अनुकूल छैनन्, सरकार र पार्टीका संस्कार, आचरण र अभ्यास पनि संघीयतासम्मत छैनन् । राज्य, सरकार र पार्टीका सोच, संस्कार र अभ्यासमा अहिले पनि एकात्मक र केन्द्रीकृत रुझान देखिन्छ । यस्तो सोच, संस्कार र अभ्यास कायम हुँदासम्म जतिसुकै उत्कृष्ट संघीय प्रणाली अनुसरण गरे पनि सफल हुने सम्भावना छैन । त्यसैले समस्या प्रणालीमा भन्दा पनि राज्य, सरकार र पार्टीको सोच, संस्कार र अभ्यासमा छ ।

छैटौं, सरल र सहज रूपमा सेवा प्रवाह, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासनको प्रत्याभूति, आर्थिक विकासलाई तीव्रता, आर्थिक अनुशासन र मितव्ययितालाई प्रदेश सरकारले सर्वोच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । जनतालाई संघीयता र प्रदेश संरचनाको आवश्यकताको अनुभूति गराउन संसद्को यही कार्यकालभित्रै सफल हुनुपर्छ । तर प्रदेश सरकार पनि संघीय सरकार र पार्टी केन्द्रीय नेतृत्वकै छाया भए, केवल शीर्ष वा केन्द्रीय नेताको आदेश तामेली गर्ने निकाय भए । संघीयताको मूल्य–मान्यताअनुसार न प्रदेश सरकारले स्वायत्त रूपमा काम गर्न सके, न पार्टीका प्रदेश समितिले स्वायत्त रूपमा अधिकारको अभ्यास गर्न सके । त्यसैले राज्यका साथै पार्टीलाई पनि संघीयताको मूल्य–मान्यताअनुसार पूर्णरूपमा संघीयकरण गरी काम गर्न अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नु आवश्यक छ ।

सातौं, संघीय प्रणालीलाई पुनः संरचना गर्दा आवश्यकता, औचित्यता र सेवा प्रवाहका दृष्टिले सुगमता तथा सहजता जस्ता मापदण्डका आधारमा स्थानीय तहको संख्यासमेत घटाएर करिब ५ सय कायम गरी स्थानीय तहलाई थप अधिकार, स्वायत्तता, बजेट, जनशक्ति र साधन–स्रोत सम्पन्न बनाउनुपर्छ ।

निष्कर्ष

उपरोक्त बृहत्तर क्यानभासबाट विश्लेषण गर्दा खारेजी होइन, सुधार, सबलीकरण र अधिकारसम्पन्न संघीयता नै समस्याको समाधान हो । संघीयताको विकल्प थप उन्नत, उदार र जनमुखी संघीयता हो । तर संघीयताको विकल्प एकात्मक प्रणाली होइन र हुन सक्दैन । किनभने नेपालको केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यको पुनः संरचना गरी तल्लो तहका सरकार र जनतामा अधिकारको निक्षेपण गर्नु अपरिहार्य छ ।

यदि पूर्व उल्लेखित सिद्धान्त र नीतिका आधारमा सुधार र सबलीकरणपछि पनि डेलिभरीमार्फत जनताको विश्वास आर्जन गर्न सकिएन भने खारेज गर्नुको विकल्प छैन । किनभने जुन प्रणालीप्रति जनताको विश्वास र अपनत्व हुँदैन, जुन प्रणालीले चाहनाअनुसार डेलिभरी गर्न सक्दैन, जनताको दृष्टिमा त्यो प्रणालीको औचित्य पनि हुँदैन, आवश्यकता पनि हुँदैन । कान्तिपुर