काठमाण्डौः नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीले अहिलेसम्मका ठूला भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय आयोग बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् । आइतबार पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा बोल्ने क्रममा नेता केसीले चर्चित र नीतिगत भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन गर्न सर्वशक्ति सम्पन्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्न प्रस्ताव गरेका हुन् ।
उच्चस्तरीय आयोग बनाउन पहकदमी कांग्रेसले लिनुपर्ने केसीको जोड थियो । ‘आजसम्म चर्चित र नीतिगत भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन गर्न कुनै पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सर्वशक्तिसम्पन्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्न कांग्रेसले नै पहलकदमी गरोस्,’ उनले भने ।
पार्टी दुर्बल हुँदा लोकतन्त्र कमजोर हुने उल्लेख गर्दै केसीले निश्चित विधि, पद्धति र प्रक्रियाभित्र रहेर गुट, उपगुट, गिरोह उपगिरोहभन्दा माथि उठ्न र एकताबद्ध बनाउन सभापति शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गरे । केसीले पार्टीमा पारित भएका प्रस्ताव कति कार्यान्वयन भए भनी नेतृत्वसँग जवाफ पनि मागेका छन् ।
‘१४औं महाधिवेशनसम्मका यस्ता धेरै पारित प्रस्ताव कति कार्यान्वयन भए, किन भएनन्, अब कसरी गर्ने ? किन भएनन् ? अब कसरी गर्ने ? केसीले प्रश्न गरे, ‘यसको कार्यान्वयन संयन्त्र निश्चित भएन भने यो निरर्थक कागजको खोस्टो मात्र हुन्छ ।’ केसीले मुख हेरी दण्ड र पुरस्कार होइन कसुर हेरी दण्ड र क्षमता हेरी पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । ‘हरेक क्षेत्रमा गुणतन्त्र (मेरिटोक्रेसी)भन्दा आफ्नो मानिसलाई पुरस्कारतन्त्र हावी देखिएको छ । यसले जनमानसमा चरम निरासा उब्जाएको छ,’ उनले भने ।
केसीले पार्टी बैठकमा राखेको धारणा
१. प्रस्तुत प्रस्ताव र एजेन्डा’बारे
– नीति प्रस्ताव– उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काबाट
– सांगठनिक प्रस्ताव– महामन्त्री गगन थापाबाट
– समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव– महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माबाट
– जनप्रतिनिधि कार्यसम्पादन निर्देशिका
– सय दिने सांगठनिक अभियान लगायत ११ वटा एजेन्डा बैठकमा प्रस्तुत छन् ।
यी प्रस्ताव गम्भीर र विश्लेषणात्मक छन् । प्रस्तुतकर्ताहरूको मिहिनेत र बौद्धिकता देखिन्छ । तर, १४औं महाधिवेशनसम्मका यस्ता धेरै पारित प्रस्ताव कति कार्यान्वयन भए ? किन भएनन् ? यसको कार्यान्वयन संयन्त्र निश्चित भएन भने यो निरर्थक कागजको खोस्टो मात्र हुन्छ । तसर्थ नीति मात्र होइन, मार्गचित्र सहित व्यवहारमा रूपान्तरण पहिलो कर्तव्य र आवश्यकता हो ।
२. आजको देशव्यापी निराशा र जनआक्रोशको प्रमुख कारण– भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, कुशासन र आर्थिक अपराध हो । यसविरुद्ध सरकार र जनस्तरको आन्दोलन कांग्रेसकै नेतृत्व र समन्वयमा हुनुपर्छ । आजसम्म चर्चित र नीतिगत भ्रष्टाचार काण्डहरूको छानबिन गर्न कुनै पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सर्वशक्ति सम्पन्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्न कांग्रेसले नै पहलकदमी गरोस् । यस’bout मैले बारम्बार कुरा उठाएको छु, यहाँ पुनः दोहो¥याउन चाहन्छु ।
३. आज देखिएका यी शासकीय खराबीलाई हामीले सिध्याउन सकेनौं भने यिनैले हामीलाई सिध्याउँछन् । तसर्थ जनताको पदचाप र ’roundका घटनाबाट समयमै शिक्षा लिनु जरुरी छ ।
४. मुख हेरी दण्ड र पुरस्कार होइन कसुर हेरी दण्ड र क्षमता हेरी पुरस्कार नै हामीले खोजेको विधिको शासन हो र लोकतन्त्र हो । हरेक क्षेत्रमा गुणतन्त्र (मेरिटोक्रेसी) भन्दा आफ्ना मानिसलाई पुरस्कारतन्त्र हावी देखिएको छ । यसले जनमानसमा चरम निराशा उब्जाएको छ ।
५. आगो लगाउने नेतृत्व होइन आगो निभाउने, उत्तेजना होइन, चेतना, आवेग होइन विवेक, तोड्ने होइन जोड्ने नेतृत्व आजको आवश्यकता छ । यो प्रशिक्षण पार्टीका हरेक तहमा पुग्नु जरुरी छ । यसैबाट पार्टीभित्र सम्पूर्ण एकता कायम हुन सक्छ ।
६. जनभावना र कार्यकर्ताहरूको आवाजलाई झुलबाहिर लाम्खुट्टे कराएको जस्तो ठान्नु हुँदैन, सुनवाइ गर्ने संयन्त्रको विकास जरुरी छ । अन्यथा त्यसबाट उब्जिने प्रतिक्रिया घातक हुन सक्छ ।
७. दक्षिण एशियामा द्वन्द्वको खतरा र संकटजन्य अवस्था मडारिरहेको छ । शासकहरू एकपछि अर्को पलायन भएका छन् । यसका कारकपक्ष र पृष्ठभूमितर्फ राज्य र राजनीतिक दलले सूक्ष्म विश्लेषण र अध्ययन गर्दै समयमै चनाखो हुनु जरुरी छ ।
– २०७८ साउनमा अफगानिस्तानबाट राष्ट्रपति असरफ घानी,
– २०७९ असारमा श्रीलंकाबाट महिन्दा राजापाक्ष,
– २०८१ साउनमा बंगलादेशबाट शेख हसिना वाजेद ।
८. लोकतन्त्र वा निर्वाचित सत्ता भए पनि बहुमतको दम्भ, निरंकुशता, तानाशाही, दमनकारी नीति तथा सुशासन कायम हुन सकेन, भ्रष्टाचार रोकिएन भने विकास र समृद्धिको बाटोमा गति लिएर मात्र पनि हुँदैन, सत्ता विनाश हुन्छ र देश अप्रजातान्त्रिक शक्तिको हातमा पुग्न सक्छ भन्ने पछिल्ला घटना हाम्रो निकटतम छिमेकीबाटै देखिएको छ ।
९. बंगलादेशमा अल्पसंख्यक हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीमाथिको बर्बर आक्रमण दुःखद र खेदजनक छ । हजारौं बंगलादेशी हिन्दू १७ किलोमिटर दूरीको नेपालतर्फ प्रवेश गर्ने ठूलो सम्भावना छ । बंगलादेशको द्वन्द्वले अर्को रूप लिन सक्ने अवस्था छ । यदि ’twas भने त्यसले यस क्षेत्रको राजनीति र शान्तिमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छ ।
१०. पार्टी दुर्बल हुँदा न लोकतन्त्र न त हामी नै सबल हुन सक्छौं । तर, निश्चित नीति, विधि, पद्धति र प्रक्रियाभित्र रहेर गुट–उपगुट गिरोह उपगिरोहभन्दा माथि उठ्न र एकताबद्ध बनाउनु सभापतिजीको जिम्मेवारी हो । यसको समन्वयकारी भूमिका आजको आवश्यकता हो । यसका लागि सभापतिजीलाई हाम्रो सहयोग हुनुपर्छ । पार्टीको समग्र एकता पार्टीको निमित्त मात्र होइन, राष्ट्र र प्रजातन्त्रको संकट सम्बोधन गर्न अनिवार्य भएको छ ।
११. वस्तुगत यथार्थ र आम जनभावनाको सम्बोधनको मार्गचित्र (रोडम्याप)का आधारमा सांगठनिक अभियान चलाउँदा मात्र सार्थक हुन सक्छ ।
१२. सत्ता सहमतिका सातबुँदे सहमतिका आधारमा यथाशीघ्र साझा न्यूनतम कार्यक्रमको तयारी र संविधान संशोधनमा सकेसम्म राष्ट्रका सबै पक्षको सहमति निर्माण यो सरकारको दायित्व हो । सरकार नारामा सीमित रहनु दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ ।
१३. वर्तमान सरकारको सफलता राष्ट्रकै निमित्त एउटा ठूलो अवसर बन्न सक्छ र बनाउनुपर्छ । यसको असफलताले सम्पूर्ण पद्धतिमा नै संकट आउन सक्छ भन्ने हेक्का हामीले राख्नुपर्ने जरुरी छ । राजधानी दैनिक
