सदाबहार खबरको रफ्तार ....
भाद्र ३१, २०८१ सोमबार
September 16, 2024
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर भएको रिट खारेज

२०८१ श्रावण ३०, बुधबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाडौं, ३० साउन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नियुक्ति र शपथविरुद्ध दायर भएको रिट खारेज भएको छ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको उक्त रिट खारेज गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई गरिएको नियुक्तिमा गलत धाराको प्रयोग भएको दाबी गर्दै तीन वटा छुट्टाछुट्टै रिट इजलासमा दर्ता भएको थियो । उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले सुनुवाइ गर्न उपयुक्त भएको भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । सो आदेशअनुसार आज संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइ खारेज भएको हो ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार गरेको नियुक्ति गैरकानुनी रहेको भन्दै खगेन्द्र चापागाईँ, शैलेन्द्र गुप्ता र दीपक अधिकारीले असार ३१ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । सर्वोच्चमा दर्ता भएको रिटमा संविधानको धारा ७६ (२) अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्ति बदर गरी ३ अनुसार नयाँ नियुक्तिका लागि परमादेशको आदेश माग गरिएको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई थप व्यवसायिक बनाउन प्रयत्नशिल छौं- गृहमन्त्री लेखक

राजदुत बारे निर्णय गर्ने संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको बैठक स्थगित

राष्ट्रपति पौडेलबाट दश स्रष्टा सम्मानित

सहकारी बारे संसदीय छानबिन समितिले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्दै

उपसभामुख हटाउने कुराबाट काँग्रेस एमाले ब्याक हुन्छन्- प्रचण्ड

‘आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन र परिमार्जन गर्न सकिन्छ’

विमान निर्माण कम्पनी बोइङका कर्मचारी हडतालमा

मितेरी सहकारी प्रकरण: धनराजको डिभोर्स कागजी मात्र, एक महिना अगाडी तिरेका थिए ऋण

रक्षा मन्त्रालयद्वारा नयाँ प्रधानसेनापतिको स्वागत, पुरानाको बिदाइ

राष्ट्रपतिसमक्ष विभिन्न चार देशका राजदूतद्वारा ओहोदाको प्रमाणपत्र पेश

प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्रीहरुबीच कार्यसम्पादन सम्झौता

नीजि क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने विषयमा सैद्धान्तिक रुपले स्पष्ट हुन जरुरी- गृहमन्त्री लेखक