छोटो अवधिका लागि प्रहरी महानिरीक्षक हुनुभयो, अवधिको लामो समय लकडाउनमै बित्ने भयो, कस्तो लाग्दै छ ?
प्रकृतिसँग कसैको केही जोड लाग्दैन । म महानिरीक्षक भएको महिना दिनमै महामारी आयो । प्रहरीको पूरै शक्ति ‘फ्रन्टलाइन’मा बसेर यसलाई निस्तेज पार्न खटिएको छ । प्रहरीको मुख्य काम अपराध अनुसन्धान र शान्ति-सुरक्षा कायम गराउने नै हो । त्योबाहेक विपत्का वेला ‘फ्रन्टलाइन’मा प्रहरी नै हुन्छ । यस्तो अवस्थामा जनताले खोज्ने, भेटिने र सरकारले विश्वास गर्ने पनि प्रहरीलाई नै हो । अहिलेको अवस्थामा यही अतिरिक्त जिम्मेवारीमा प्रहरी केन्द्रित छ ।
अतिरिक्त जिम्मेवारी वहनमा कस्ता समस्या भोगिएको छ ?
गाह्रो छ । सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा दूरदराजसम्म पुग्ने र सबैभन्दा फैलिएको संस्था नेपाल प्रहरी हो । सरकारकै प्रतिनिधिका रूपमा दुर्गमका गाउँ-गाउँसम्म पुगेर उभिने हो । जनताले सरकार भनेकै पुलिस हो भन्ने ठान्छन् । गाउँ-गाउँमा रहेका क्वारेन्टाइनमा मान्छे बसेको तीन हप्ता बितिसक्दाधरि परीक्षण किन भएन भनेर ढुंगामुढा हुन्छ, प्रहरीले नै सामना गर्नुपर्छ । परीक्षण समयमा नहुनुमा प्रहरीको दोष छैन । तर, समस्या प्रहरीसँगै आएर ठोक्किन्छ, किनकि सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा त्यहाँ प्रहरी उभिएको हुन्छ । यस्ता जटिल परिस्थितिका बाबजुद प्रहरीले गरेको कार्यसम्पादन सन्तोष नमान्ने कुरा छैन ।
यस्तो वेलामा पनि संक्रमितलाई कुट्नु, शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा बल प्रयोग गर्नु प्रहरीको ज्यादती भयो भनेर आलोचना भइरहेको छ नि ?
एउटा घटनाको उदाहरण-सुर्खेतमा एक सय ८० जना क्वारेन्टाइनबाट बाहिर निस्कन लागे । न शारीरिक दूरी कायम गरिएको छ, न अरू व्यक्तिगत स्वास्थ्य सुरक्षा नै । यस्तो अवस्थामा ती सबै घर-घर पुगे भने अवस्था कति भयावह होला ? अब त्यहाँ चारजना प्रहरी खटिएका छन् । यस्तो अवस्थामा न्यूनतम बल प्रयोग बाध्यता हुन पुग्छ । प्रहरीले कुट्यो भनेर आलोचना हुन्छ, तर त्यति बल प्रयोग गर्दा कति जनालाई संक्रमणबाट जोगायो भनेर पनि त हेर्नुपर्छ नि । आलोचित भएर, ढुंगामुढा सहेर प्रहरीले जनतालाई बचाएको छ ।
सामान्य अवस्थामा पनि सर्वसाधारण खासगरी विपन्न समुदायप्रति प्रहरीको व्यवहार राम्रो छैन नि ?
प्रहरी ७९ हजार पाँच सय ४१ जनशक्तिको संगठन हो । यसमा सबैको व्यवहार नागरिकमैत्री नहुन सक्छ, तर एकाध प्रहरीको खराब व्यवहारमा सबैलाई मुछ्न पनि त मिल्दैन । फेरि नागरिकलाई दुव्र्यवहार गरेको पुष्टि भएकालाई संरक्षण गरिएको छैन । थप सुधार गर्न प्रयास भइरहेका छन् । नियमित अवस्थाको ड्युटी र अहिलेको ड्युटी नै फरक छ । यसमा प्रहरी अभ्यस्त नभएकाले अनुशिक्षण गरेका छौँ । लकडाउन सुरु हु“दा र अहिले प्रहरीको व्यवहारमा सुधार भएको छ ।
प्रहरी संक्रमित हुने क्रम बढेको छ, ‘फ्रन्टलाइन’मा काम गर्ने जनशक्तिलाई पर्याप्त स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री पनि छैन नि ?
मुलुकमै पर्याप्त स्रोत–साधन नभएको अवस्थामा हामीसँग पनि छैन । तैपनि हामीले अभावै हुन दिएका छैनौँ । नागरिकसँग सामना गर्दा अपनाउने सावधानी सिकाइएको छ । आवश्यकताअनुसार पिपिई, मास्क तथा पन्जा लगाएका छन् । फ्रन्टलाइनमा खटिने प्रहरीलाई ब्यारेकमा छुट्टै राख्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ ।
जनकपुरमा केही दिनयता प्रहरीविरुद्ध आन्दोलन भइरहेको छ, रुकुम घटनामा पनि प्रहरीले समयमै हस्तक्षेप नगर्दा मानवीय क्षति भएको आरोप छ । प्रहरीमाथि सर्वसाधारणको यस्तो अविश्वास किन ?
भनिसकेँ, सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा रहने भएकाले सरकारका जुनसुकै अंग, निकायमाथिको आक्रोश प्रहरीमाथि पोखिन्छ । लकडाउनको समयमा त्यति धेरै मान्छे अर्काे गाउँमा कसरी पुगे भन्ने प्रश्न आयो । सहर-बजारमा त प्रहरीको जनशक्ति कति छ भन्ने तपाईंहरूले देख्नुभएको छ, गाउँमा त एउटा चौकीले धेरै गाउँ हेर्नुपर्ने हुन्छ । चारजना प्रहरी भएको चौकीले ठूलो गाउँ सम्हाल्नुपर्ने अवस्था छ । तैपनि सूचना प्राप्त भइसकेपछि प्रहरी खटिएको छ ।
प्रहरी बलियो हुँदा अपराध अनुसन्धान र शान्ति-सुरक्षाको अवस्था सबल हुने हो । शान्ति-सुरक्षा सबल हुनु भनेको विकास निर्माणका काम पनि सहज रूपले अघि बढ्नु हो । नागरिक ढुक्कसँग आफ्नो काममा व्यस्त रहनु हो ।
रुकुममा झडप हुँदै छ भनेर सूचना पाएपछि दुईजना प्रहरी तत्काल पुगेका छन् । स्थिति भयावह बन्न थालेपछि थप प्रहरी मगाइएको थियो । तत्कालै केही मान्छे नियन्त्रणमा लिई चौकीसम्म लगिएको छ । केही मान्छे खोलामा हराएको खबर पाएपछि गोताखोर मगाएर शव निकालियो । अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर भइसकेको छ ।
त्यहाँ अन्य निकायको आक्रोश पनि प्रहरीमाथि पोखियो । पोस्टमार्टम गर्ने त चिकित्सकले हो । तर, पोस्टमार्टम रिपोर्टमा चित्त नबुझ्ने आन्दोलनमा उत्रिए, आन्दोलन भएपछि ‘फ्रन्टलाइन’मा त प्रहरी नै खटिएको हुन्छ । आक्रोश प्रहरीले नै खेप्नुपर्यो । केही दिनअघिको बालुवाटार र माइतीघरको आन्दोलन हेर्नुस्, त्यो प्रहरीविरुद्ध त होइन, तर आन्दोलनकारीको सामना गर्ने त प्रहरी नै हो । प्रहरीप्रति नकारात्मक धारणा बन्नुमा प्रहरीको व्यवहार होइन, सधैँ ‘फ्रन्टलाइन’मा खटिनुपर्ने जिम्मेवारीले हो ।
सरकारमाथिको आक्रोशको मार प्रहरीले खेप्नुपर्ने, तर सरकारचाहिँ प्रहरीलाई झन् कमजोर बनाउन लागिपरेको छ भन्ने पनि सुनिन्छ, वास्तविकता के हो ?
प्रहरी प्रमुखको पदमा बसेर यो प्रश्नको उत्तर दिन सकिँदैन । प्रहरी कस्तो बनाउने भनेर सोच्ने सरकारले हो । कानुनको सीमाभित्र रहेर संगठन प्रमुखले प्रहरीको परिचालनसम्म गर्ने हो ।
तपाईं विगतमा कर्मचारी प्रशासन शाखामा पनि बस्नुभयो, महानिरीक्षकको सचिवालयमै बसेर पनि नीतिगत काम गर्नुभयो, पछिल्ला वर्षमा प्रहरी कमजोर हुँदै गएको भन्ने प्रहरी अधिकारीबाटै सुनिन्छ नि, तपाईंको अनुभव के छ ?
म ०६८ देखि ०७० सम्म कर्मचारी प्रशासन शाखामा बसेँ । त्यतिवेला राजनीतिक अवस्था अलि फरक थियो । संविधान बनिसकेको थिएन । ०७२ सालमा संविधान बनेपछि भन्डै साढे ६ दशक एकात्मक व्यवस्थामा चलेको प्रहरी संघीय र प्रदेश संरचनामा जानुपर्ने भयो । हामी अहिले समायोजनको प्रक्रियामा छौँ । हामी अहिले संक्रमणकालीन अवस्थामा छौँ । संघीय प्रहरी ऐन बनिसकेको छैन । संविधानतः जुन जिम्मेवारी आएका छन्, ती जिम्मेवारी अहिले राज्यले चाहेको अवस्थाको हो कि होइन ? वर्तमान अवस्थाको मागअनुसार छ कि छैन ? कानुन पर्याप्त छ कि छैन ? त्यसकारण प्रहरी अहिले नै बलियो र कमजोर भनेर मूल्यांकन गर्ने वेला होइन । प्रहरी बलियो हुनु राज्य बलियो हुनु हो । प्रहरीलाई बलियो बनाउने भनेको राज्य निरकुंंश हो भन्ने पनि कताकता सुनिन्छ । त्यो कदापि होइन । प्रहरी बलियो हुँदा अपराध अनुसन्धान र शान्ति-सुरक्षाको अवस्था सबल हुने हो । शान्ति-सुरक्षा सबल हुनु भनेको विकास निर्माणका काम पनि सहज रूपले अघि बढ्नु हो । नागरिक ढुक्कसँग आफ्नो काममा व्यस्त रहनु हो ।
संविधानतः जुन जिम्मेवारी आएका छन्, ती जिम्मेवारी अहिले राज्यले चाहेको अवस्थाको हो कि होइन ? वर्तमान अवस्थाको मागअनुसार छ कि छैन ? कानुन पर्याप्त छ कि छैन ? त्यसकारण प्रहरी अहिले नै बलियो र कमजोर भनेर मूल्यांकन गर्ने वेला होइन ।
प्रहरीको सरुवा–बढुवा राजनीतिक नेतृत्वको कब्जामा पुगेकोजस्तो देखिन्छ, प्रहरी महानिरीक्षकको भूमिका कमजोर हुँदै गएको हो ?
महानिरीक्षक र माथिल्लो तहको अधिकार विभाजन गरिएको छ । प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र माथिल्लो दर्जाका अधिकारीको सरुवा गर्ने अधिकार सरकारलाई छ । त्योभन्दा तलको अधिकार प्रहरी महानिरीक्षकलाई । भरसक सबैलाई न्याय हुने गरी सरुवा–बढुवा गर्ने हो । समानुपातिक हिसाबले अनुभव प्राप्त गर्न सक्ने गरी सरुवा गर्ने प्रयास भइरहेको छ।
प्रहरी उपरीक्षकसम्मको सरुवाको अधिकार तपाईंलाई छ, त्यो अधिकार तपाईंले स्वतन्त्रतापूर्वक प्रयोग गर्न पाउनुभएको छ ?
यो ओहोदामा बसिसकेपछि मैले त्यो अधिकारको प्रयोग गरेको छु भनेर भन्नुपर्छ ।
सबै तहको बढुवामा प्रश्न उठे, आजभोलि बढुवाको सूची प्रहरी प्रधान कार्यालय र गृह मन्त्रालयमा नभई अन्यत्रै बन्छ भन्ने पनि सुनिन्छ, बढुवामा किन सधैँ यस्तो विवाद ?
कस्तो अवस्था छ भन्दा कसैको प्रभावमा नपरी गरे पनि पत्याइँदैन । कोही न कोहीसँग जोडेर प्रभावित भएकै सन्देश जाने अवस्था छ । दोस्रो, केही मानवीय स्वभाव पनि हुन्छन् । २० को साँढे १९ सम्म हुन सक्छ, त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन ।
प्रहरीमा राजनीतिक नेतृत्वसँग घनिष्ठता भएका प्रहरीको हालीमुहाली भएको र नेताको पछि नलाग्नेमा निराशा बढेको त होइन ?
कहिलेकाहीँ त्यस्तो देखिएको पनि होला । बाहिर हल्ला भएजस्तै अवस्थाचाहिँ छैन ।
प्रहरीमा बढुवाको जुन प्रणाली छ, त्यो वस्तुगत छ ?
सुधार गर्न जरुरी छ । बढुवा समितिको बोर्डको संरचनामै परिमार्जन जरुरी छ । धेरै पारदर्शी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । अब बन्ने ऐन र नियमावलीमा परिमार्जन हुनुपर्छ भनेर प्रस्ताव नै गरिएको छ ।
कतिपयलाई अन्याय परेको पनि देखिन्छ । कस्तो छ भने आइए पास गरेको मान्छे असइमा आउँछ । असइ भनेको राजपत्रअनंकित द्वितीय श्रेणी (खरिदार सरह) को पद हो । आइए पास गरेकै व्यक्ति निजामतीमा नायब सुब्बामा भर्ना हुन्छ । असइबाट सइमा बढुवा हुन झन्डै १० वर्ष लाग्छ । नमिल्दो अवस्था छ । विगतदेखि प्रयास भएका छन्, कानुन संशोधन भई न्याय हुन्छ भन्ने लागेको छ ।
सेवा-सुविधामा पनि राज्यबाट प्रहरी अपहेलित छ भन्ने सुनिन्छ, यसमा प्रहरीबाट पहल हुन नसकेको हो कि ?
संख्या ठूलो छ । थोरै सुविधा वृद्धिमा पनि राज्यकोषमा ठूलै भार पर्छ । त्यसपछि यति धेरै त गर्न सकिन्न भन्ने हुँदो रहेछ । तैपनि न्यायसंगत भएन भनेर भन्दै आएको पनि छु । कि त यति प्रहरी चाहिँदैन भन्न सक्नुपर्यो, होइन भने ठूलो संख्या छ, सुविधा बढाउन सकिन्न भन्न पाइँदैन । पाँच वर्षदेखि प्रहरीको राशनभत्ता बढेको छैन । मूल्यवृद्धि भएसँगै वृद्धि हुुनुपर्छ भनेर हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ । गृहले अर्थ मन्त्रालयमा कुरा पुर्याएको छ ।
प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजिपी) बाट छलाङ मारेर एकैपटक महानिरीक्षक बन्नुभयो । बीचमा अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजिपी) को अनुभव नभई संगठनको नेतृत्व चलाउन नपाएको कमी महसुस गर्नुभयो कि ?
त्यस्तो महसुस गरिएन । करिब तीन वर्ष महानिरीक्षकको सचिवालयमा बसेर काम गरेको अनुभव थियो । नीतिगत तहका कामको अनुभव थियो । एआइजिपीको जिम्मेवारी नलिए पनि व्यवहारमा थाहा भएकाले कमी महसुस नभएको हो । तैपनि एआइजी भएरै संगठनको नेतृत्वमा पुग्दा अझ राम्रो हो । नीतिगत रूपमै केही त्रुटि देखिँदा पटक-पटक डिआइजिपीबाट सोझै आइजिपीमा नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो । सुधार गर्नुपर्ने जरुरी छ ।
छोटो अवधि भए पनि केही नयाँ काम गरौँ भन्ने थियो होला नि ?
छोटै समयमा संगठनमा केही ‘फुटप्रिन्ट’ छाडेर जाने योजना थिए । तर, समय र परिस्थिति यस्तो आइदियो कि म आइजिपी भएको महिना दिनमै कोरोनो भाइरस आइदियो । सबै सामथ्र्य यसैमा लगाउनुप¥यो ।
प्रहरी महानिरीक्षकको पदको आकर्षणलाई प्रहरीको खरिदमा हुने चलखेलसँग पनि जोडिन्छ, किन प्रहरीको खरिद सधैँ विवादमा पर्छ ?
प्रहरीको खरिद विवादरहित हुन यसमा संलग्न हुने व्यवसायी पनि त्यही स्तरको हुनु जरुरी छ । कानुनमा पनि परिमार्जनको आवश्यकता छ । प्रायः कानुन बहुअर्थी छन्, अनि जतिसुकै पारदर्शी हुन खोज्दा पनि विवाद हुन्छ । अर्काे कुरा प्रहरीले विशेष परिस्थितिमा पनि काम गर्नुपर्छ । छोटै समयमा खरिद नगरी नहुने अवस्था हुन्छ । यस्तोमा विवाद भइहाल्छ ।
हामीले खरिद गर्ने सामग्री देशमै उत्पादन भएको अवस्था छ कि छैन ? हामीलाई यथेष्ट सामान खरिद गर्न सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ कि छैन जस्ता कुराले पनि असर पर्छ । खरिद गरिने सामानको मापदण्डको कुरा छ । गुणस्तर आफैँले मापन गर्ने होइन । समष्टिगत रूपमा यसमा धेरै पाटा छन् ।
यसको विकल्प के हुन सक्छ ?
प्रहरीलाई साँच्चै विवादमा नपार्ने, प्रहरीलाई शान्ति–सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणमा मात्र सीमित गर्ने हो । सरकारले सामान खरिद गरिदिएर हामीलाई दिए सबैभन्दा राम्रो हुन्छ । जस्तै– सरकारले भएसम्म सरकारी स्वामित्वकै उद्योगबाट कपडा उत्पादन गर्ने र प्रहरी पोसाकका लागि उपलब्ध गराउने ।
अहिले प्रहरीलाई पर्याप्त मास्क र पन्जासमेत छैन, यस्तो अवस्थामा हतियार खरिद किन प्राथमिकतामा ?
मास्क र हतियार अलग-अलग विषय हुन् । मास्क अप्रत्याशित आइपरेको समस्यासँग जुध्न आवश्यक परेको सामग्री हो, हतियारचाहिँ सरकारले विनियोजन गरेको बजेटबाट क्यालेन्डरअनुसार नै किन्नुपर्ने वस्तु थियो । नियमित प्रक्रियाअनुसार नै हामी गएका हौँ ।
प्रहरी समायोजनको तयारी के हुँदै छ ?
तीनवटा समिति सक्रिय छन् । गृहसचिवको अध्यक्षतामा मसहितको समिति छ, गृहमन्त्रीकै अध्यक्षताको समिति पनि छ । हामी सात दशकदेखि एकात्मक प्रणालीमा चलेको संगठन अब आठवटा प्रहरी संगठन बन्ने प्रक्रियामा छ । प्रदेशमा सातवटा, संघमा एउटा र अहिले त महानगरीय प्रहरी पनि छुट्टै बनाउने भन्ने छलफल छ । अहिले जुन प्रदेशमा जति जनशक्ति छ, उनीहरू त्यही रहन्छन् । थपघट गर्नुपर्ने अवस्थामा सिंगो संगठनको संख्यामा थपघट नहुने गरी मिलाउने भन्ने मात्र हो ।
हामी सात दशकदेखि एकात्मक प्रणालीमा चलेको संगठन अब आठवटा प्रहरी संगठन बन्ने प्रक्रियामा छ । प्रदेशमा सातवटा, संघमा एउटा र अहिले त महानगरीय प्रहरी पनि छुट्टै बनाउने भन्ने छलफल छ ।
प्रहरी नायव उपरीक्षकसम्म प्रदेशमा जाने, त्योभन्दा माथि संघमा रहने भनिएको छ । त्यसमाथिका प्रहरीको हकमा बास्केटमा प्रदेशमा पठाउने, प्रदेशले परिचालन गर्ने र उसको वृत्ति विकासको कुरा संघमा आँउछ भन्ने अवधारणाबाट हामी अघि बढेका छौँ ।
समायोजनपछि प्रहरीको चुनौती के देख्नुभएको छ ?
प्रहरीमा धेरै राजनीतीकरण भयो भन्ने गुनासो छ, समायोजनपछि त्यस्तो गुनासो झन् देखिन सक्छ । प्रहरीलाई घरपायक ठाँउमा काम गर्न गाह्रो हुन्छ । समायोजन भएपछि तल्लो दर्जाको प्रहरी त एकै ठाँउमा मात्र रहन्छ । स्थानीय प्रहरी धेरै भएपछि प्रभाव धेरै पर्छ । एउटै प्रहरी एउटै ठाउ“मा लामो समय बस्यो भने कर्तव्य पालनमा सीमितता बढ्दै जान्छ । त्यसबाट अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रण तथा शान्ति-सुरक्षाको पाटो खस्किने जोखिम छ ।
प्रदेशभित्रै भर्ना भई एकै ठाउ“मा काम गर्दा प्रहरीको कार्यसम्पादन अब्बल नहुन सक्छ । झापाको प्रहरी मोरङमा आँउछ, फेरि सरुवा हु“दा झापा नै पुग्छ । त्यहीँ मात्र घुमिराख्ने भयो । यसबाट कानुन कार्यान्वयनमा केही असर पर्छ कि जस्तो लाग्छ ।
यो अवस्थामा प्रहरीलाई प्रभावमुक्त र बलियो बनाउने कसरी त ?
सजिलो छैन । प्रहरीले काँधमा काँध मिलाएर अपराध अनुसन्धानमा सहकार्य गर्ने सरकारी वकिल केन्द्रित संरचनामा, अदालत केन्द्रित संरचनामा, सिडियो केन्द्रीय संरचनामा अनि प्रहरी प्रदेश संरचनामा हुनेछ । यसको असर कस्तो देखिन्छ, भोलिको दिनमा भोगाइपछि मात्र थाहा हुन्छ । चुनौती धेरै छन् । अभ्यास गर्दै जाँदा समस्या भएका ठाउँमा परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ ।
प्रहरीका उच्च तहका केही दरबन्दी कटौती भए, यसले संगठनमा कस्तो प्रभाव पार्यो ?
असर गरेको छ । प्रदेशमा पनि अतिरिक्त महानिरीक्षक राख्नुपर्छ भनेर सरकारले पनि सोचेको थियो भनेर हामीले बुझेका थियौँ । समायोजनका क्रममा पनि आन्तरिक मामिलामन्त्री र सचिवहरूको संयुक्त बैठकमा पनि प्रदेशमा प्रहरीको नेतृत्व अतिरिक्त महानिरीक्षकले गर्नुपर्छ भन्नेमा एकमत छ । प्रदेश प्रहरी प्रमुखले प्रदेश सरकारमातहत रहेर काम गर्नुपर्ने भएकाले अतिरिक्त महानिरीक्षक राख्दा प्रभावकारी हुन्छ ।
डिआइजीको पनि भइरहेको दरबन्दी घट्दा, मनोबलमा असर पर्छ । समायोजनका क्रममा यसको संख्या निर्धारण होला, अहिलेकोभन्दा केही बढ्छ भन्ने लागेको छ । नयाँपत्रिकाबाट
