काठमाडौंः वाइडबडी खरिद प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गर्दा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित ३२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता ग¥यो । तर, आयोगका प्रमुख प्रेमकुमार राईले आफैंले गरेको निर्णय भने देखेनन् ।
वाइडबडी अनियमितता प्रकरण
वाइडबडी जहाज खरिदको निर्णय गराउँदा निगम सञ्चालक समिति अध्यक्ष रहेका राई, सञ्चय कोषबाट ऋण प्रवाह गर्दा कोषको अध्यक्ष आफैं थिए । २ वैशाख २०७३ मा निगम सञ्चालक समिति बैठकले वाइडबडी खरिदका लागि उपसमिति बनाउँदा उनै पर्यटन मन्त्रालयका सचिव थिए । ३१ साउन २०७३ मा ‘ब्राज्ड न्यु’ जहाज खरिदका नाममा हजार घन्टासम्म चलिसकेको पुरानो विमान खरिद गर्न सकिने सिफारिस गरिएको थियो ।
सिधै एयरबससँग नभइ बिचौलिया कम्पनीसँग जहाज किन्ने प्रयोजनका लागि यस्तो पृष्ठभूमि बनाइएको थियो । दुईवटा बाइडबडी विमान २० करोड ९६ लाख डलरमा खरिद गर्ने सहमति भएनुसार ८ करोड सुरुमै बुझाइएको थियो । विमानको मूल्य उत्पादक कम्पनी एयरबसबाट लिएर तुलना गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएको भन्दै महालेखापरीक्षकले यस विषयमा प्रश्न उठाएको थियो ।
जहाज औसत दिनमा १४ घन्टा उड्छ, त्यसैले हजार घन्टा उड्न जम्मा ७१ दिन लाग्छ । यसरी नयाँ जहाज होइन, जम्मा ७१ दिन उडेको जहाज किन्ने भनेर निर्णय हालका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई तत्कालीन पर्यटन मन्त्रालयको सचिव हुँदा गराएका थिए ।
सर्वसाधारणले बचत गरेको कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषको ऋण लिएर वाइडबडी जहाज किन्दा सरकारले जमानी बस्ने निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला सरकार जमानी बस्ने निर्णय त भयो, तर सञ्चय कोषले शंकास्पद कागजका कारण ऋण दिन मानेको थिएन । सञ्चय कोषले आफ्नो ऋण डुब्ने जोखिम देखेपछि ऋण निकासा गर्न इन्कार गरेको थियो ।
निगमले विमान खरिदका लागि जुन प्रक्रिया अपनाएको थियो, सञ्चय कोषले निगमसँग जहाज खरिदसम्बन्धी कागजात अध्ययन गर्दा ट्याक्स हेभन मुलुक आयरल्यान्डमा १ युरोमा खडा गरिएको हाई फ्लाई एक्स कम्पनीसँग विमान किन्ने र त्यसबापतको पैसा भुक्तानी लिन इस्क्रो अकाउन्ट (पैसा पठाउन नियुक्त गरेको अर्कै एजेन्ट) खोलेको भेटेपछि कोषले ऋण प्रवाह गर्न मानेन ।
सरकारले जमानी बस्दा पनि सञ्चय कोषले दुई महिनासम्म ऋण प्रवाह गर्न मानेन । कोषले विश्वसनीय आधार खोज्दै ऋण नडुब्ने सुनिश्चितता खोजेको थियो । कोष सञ्चालक समिति अध्यक्ष प्रेमकुमार राई भएर आएपछि उनले निर्णय गराएर दुई दिनमै ऋण प्रवाह भएको थियो ।
लामो समयदेखि रोकिएको कर्जा खुलाउनका लागि निगमले सञ्चय कोषसँग २८ जेठ २०७४ मा एउटा सम्झौता गरेको थियो, जुन सम्झौताको ९.३ बुँदामा भनिएको थियो ‘जहाज निर्माता कम्पनीको जहाज अर्डर सूचीमा निगमलाई उपलब्ध गराउने जहाज रहेको पुष्टि गर्ने आधिकारिक विवरण प्रमाणित गरी कोषबाट कर्जा प्रवाह हुनुपूर्व निगमले कोषलाई उपलब्ध गराउनेछ ।’ सञ्चय कोषले त्यतिबेला विश्वसनीय प्र्रमाणबिनै ४ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ कर्जा दिने निर्णय गरेको थियो ।राजधानी दैनिकबाट
