संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामार्फत नेपालमा द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउलान् ? हिंसाको राजनीतिबाट देशले उन्मुक्ति पाउला र दिगो शान्ति होला ? मुलुकको भविष्य एवं प्रायः सबैमा चासो रहेका यी सवालमा धेरैको जवाफ रहने गरेको छ–सम्भव छैन।
विश्वास लाग्दैन। तर शान्ति प्रक्रिया केलाउँदा असम्भव लाग्ने अन्य कतिपय मुद्दा सम्भव भएका छन्। फरक राजनीतिक उद्देश्य बोकेर नेकपा माओवादीले हिंसाको राजनीति रोज्यो। राज्यले उसलाई आतंककारी घोषणा गर्यो। हिंसाको बाटो त्यागेर बहुदलीय शासन प्रणालीमा आउनेमा धेरैको विश्वास थिएन तर संभव भयो।
यसको प्रस्थानविन्दु सात राजनीतिक दल तथा नेकपा माओवादीबीचको १२ बुँदे समझदारी हो जुन जोखिमपूर्ण थियो। आतंककारीसँग साँठगाँठ आरोपमा नेपाली कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला पक्राउ परेका थिए। सर्वोच्च अदालतले उनको रिहाइको आदेश दिए पनि पुनः गिरफ्तार हुने भएपछि सुरक्षित तरिकाले गिरिजाबाबुको निवास पुर्याइएको थियो।
समझदारीमा बहुदलीय शासन प्रणाली, मानव अधिकार, कानुनी राज्यको अवधारणासहित पूर्ण लोकतन्त्रप्रति माओवादी प्रतिबद्ध भयो। यसमा पुग्न राजा ज्ञानेन्द्रले मूलधारका राजनीतिक दललाई पाखा लगाएबाट संभव भएको हो। यसबाट २०६२/६३ को जनआन्दोलन सफल भयो। २०६३ मंसिर ५ गते मूलभूत तीन उद्देश्यसहित विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो–(१) माओवादी लडाकुको नेपाली सेनामा समायोजन। (२) संविधान सभाबाट संविधान निर्माण र (३) संक्रमणकालीन न्याय।
माओवादी लडाकुको सेनामा समायोजन त्यति सहज थिएन। शान्ति प्रक्रियामा आए पनि माओवादीले सत्ता कब्जा गर्ने योजनामा रहेको शंका थियो। यसको पुष्टि नेपाली सेनाको प्रमुख नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र राष्ट्रपति रामवरण यादवबीच भएको टकरावले पनि गर्छ। यस असफल प्रयासपछि दाहालले राजीनामा दिएका थिए।
राष्ट्रसंघको अनमिनलाई हतियार तथा लडाकु व्यवस्थापनको जिम्मा दिनु फलदायी बन्यो। यस जटिल प्रक्रियालाई संबोधन गर्न सात अस्थायी शिविर स्थापित भए।
२५ हजार लडाकुलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्नुपर्ने माओवादीको माग थियो। अन्तमा साढे छ हजारमा सहमत भयो। तर जब यो प्रक्रिया अघि बढ्यो यसको संख्या १५ सय पनि पुगेन।
संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न मुलुकमा दुई पटक निर्वाचन भयो। पहिलो संविधान सभामा सबै भन्दा ठूलो दल नेकपा माओवादी बन्यो। तर हिंसाको राजनीतिक धङधङी उसमा थियो। लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्न निकै ठूलो सकस पर्यो। फलतः प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले एकपक्षीय निर्णयबाट संविधानसभा विघटन गरे। मुलुकमा अन्योल छायो। स्वेच्छाचारी शासन पद्धति लाद्ने खतरा बढ्यो। लोकतन्त्र जोखिममा परेको महसुस भयो।
यस स्थितिमा नागरिक समाजले सशक्त आन्दोलन चलायो। माओवादी र अन्य दलबीच द्वन्द्व बढेर गयो। अन्ततः गैरसंवैधानिक एवं लोकतन्त्रका सिद्धान्त विपरित सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी राजनीतिक सहमतिमा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बने। यसपछि मात्र राजनीतिक संकट ट¥यो । दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भयो।
संविधान जारी गर्नबाट रोक्न भारतका विदेश सचिव एस जयशंकर नेपाल आए। भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगायो। माओवादी, मधेसकेन्द्रितलगायत अन्य साना दलले संविधान निर्माणको प्रक्रिया बहिष्कार गरे। तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सुझबुझ, कुशलता र चट्टानी अडान तथा एमाले र माओवादीसमेतको सहयोगबाट नेपालको संविधान २०७२ मा जारी भयो । मुलुकले राजनीतिक निकास पायो ।
विडम्बना, शान्ति प्रक्रियाको एक प्रमुख कडी संक्रमणकालीन न्याय अठार वर्षदेखि अवरुद्ध छ । द्वन्द्वपीडितलाई न्यायबाट वञ्चित गर्न ‘ढिलाइ र माफी’ को रणनीतिमा फसेको छ । द्वन्द्वपीडितबीच विभाजन ल्याएर यसलाई अल्मल्याउन खोजिएको छ । निकै ठूलो धनरासीसहित स्विट्जरल्यान्ड सरकारको परियोजना भित्राएर न्यायलाई फासफुस पार्ने कोसिस छ। यो सरकार बन्ने र ढाल्ने तुरूप बनेको छ।
हालसालै बदलिएको राजनीतिक समीकरण यसको उदाहरण हो। नेपाली कांग्रेससमेतको गठबन्धनमा बनेको दाहालको सरकार हठात ढल्यो। काग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग खटपट थिएन। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीभन्दा देउवासँग मिलेर सरकार चलाउन उनलाई सहज थियो। तर २०८० फागुन २१ गते प्रधानमन्त्री दाहालले अचानक समीकरण बदले। राजनीतिक पलटको मुख्य कारक सत्य तथा बेपत्तासम्बन्धी संसद्मा विचाराधीन संशोधन विधेयक थियो।
यो विधेयक लामो अभ्यासपछि संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिबाट टुङ्गिन लागेको थियो। स्पष्ट पार्नुपर्ने केही बुँदाबाहेक प्रमुख विवाद संवोधन भएका थिए। अन्तिम निर्णयका लागि समितिले फागुन २१ गते बिहान ८ बजे बैठक बोलायो। तर त्यही दिन दाहालले कांग्रेससँगको समीकरण तोडेर एमालेसहितको बलमा सरकार बनाए। विधेयक अलपत्र पारे। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथिको ‘सहकारी ठगी’ आरोप छानविन छल्न हिउँदे अधिवेशन नै अन्त्य गरे।
विगतमा केपी ओली सरकार ढल्नुको मुख्य कारण पनि यही थियो। तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता हरि फुयालले सर्वोच्च अदालतको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र पीडितकेन्द्रित संशोधन मस्यौदा तयार पारेका थिए। त्यसमा प्रचण्डलगायत मुख्य दलका नेता सहमत थिए पनि। तर विधेयक संसद्मा दर्ता हुने प्रक्रियासँगै माओवादीले समर्थन फिर्ता लियो। ओली सरकार ढल्यो र कांग्रेससँग मिलेर दाहालले नयाँ सरकार बनाए।
यतिबेला सरकारद्वारा गठित नियुक्ति सिफारिस समिति विवादमा छ। सत्य आयोगसम्बन्धी ऐन संशोधनविना समिति गठन गरेर विगतको भूल दोहोराएको छ। यसअघि असफल भएका सर्वोच्चका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको छ। अदालतले दिएको एक महिने आदेशलाई बहाना बनाएको छ। तत्काल ऐन संशोधन गर्न यही अदालतको ध्यानाकर्षणलाई बेवास्ता गरेको छ। यस गठनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसलाई साथ लिएको पाइँदैन। ऐन संशोधन गर्न नौ वर्षअघि अदालतले दिएको परामादेश भने लागु गरेको छैन।
सिफारिस समितिमा राष्ट्रिय मानव अधिकारका अध्यक्ष वा तिनका एक प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ। आयोगले द्वन्द्वपीडित तथा नागरिक समाजको आग्रहमा हाललाई प्रतिनिधि नपठाउने निर्णय गरेको छ। यो स्वागतयोग्य छ। तर सरकारले विश्वसनीय संशोधनको समय तालिका बनाएमा प्रतिनिधि पठाउने दोधारे नीति लिएको छ।
राजनीतिक प्रमुख खेलाडीले बुझेका छन्–संक्रमणकालीन न्याय संबोधन गर्न सर्वोच्चको आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र पीडितकेन्द्रित नभई टुङ्गंदैन। यसको सफल अवतरणको विकल्प छैन। राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टेनियो गुटेरेसले संसद्लाई संबोधन गर्दा यसको पुष्टि गरिसकेका छन्। एम्नेस्टीलगायत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी समुदाय पनि यही धारणा राख्छन्। द्वन्द्वपीडित समुदायले सत्य, न्याय तथा परिपुरण अधिकारका सवालमा सम्झौता नगर्ने अडान राख्दै आएका छन्।
संक्रमणकालीन न्यायको सवालमा हजारौँ द्वन्द्वपीडित जोडिएका छन्। यही सिलसिलामा दुवै देवी खड्का तथा सुशिला चौधरी यस वर्ष नेपालका ५० प्रभावशाली महिलामध्येका हुन्। यौनजन्य हिंसापीडित महिलाहरूको न्यायको लडाइँमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेकी देवी खड्का ‘नागरिक नायक’ ले पनि सम्मानित भएकी छन्।
सरकार पीडितलाई जसरी भए पनि थकाउन र गलाउन चाहन्छ तर यो संभव छैन। यस प्रक्रियाको सफल अवतरणको विकल्प राज्यसँग छैन र हुँदैन पनि। नागरिक
