सदाबहार खबरको रफ्तार ....
जेठ ७, २०८१ सोमबार
May 20, 2024
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय

नेपाल-चीन देशबीच भएका २० बुँदे समझदारीपत्रमा के के छन् ? (बुँदा सहित)

२०७६ असोज २६, आइतबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाण्डौः नेपाल र चीनबीच २० बुँदे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

चीनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको राजकीय भ्रमणको दोश्रो दिन दुई देशबीच भएको भनिएको २० बुँदे सहमतीका बुँदाहरू सार्वजनिक भएका छन् ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा विभिन्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

त्यसअघि नेपाल र चिनियाँ प्रतिनिधीमण्डलबीच द्धिपक्षीय वार्ता भएको थियो । दुई देशबीच भएको उक्त सहमति पत्र एक अर्का देशका प्रतिनिधिहरू बिच आदान प्रदान भएको थियो ।

नेपाल सरकार र चीन सरकार बिच भएको २० बुँदे समझदारी पत्रको पूर्ण दस्तावेज :

१. नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीनबीच सीमा व्यवस्थापन प्रणाली सम्झौता ।

२. नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीनबीच शासकीय क्षमता अभिवृद्धि तथा आदानप्रदानका लागि सम्बन्धी समझदारीपत्र ।

३. नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीनबीच आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनी सहायता सन्धि ।

४. नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीनबीच सगरमाथा क्षेत्रको पर्यावरणीय संरक्षणसम्बन्धी समझदारीपत्र ।

५. नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीनबीच राष्ट्रिय योजना आयोग र चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोगबीच लगानी तथा सहयोग अभिवृद्धिसम्बन्धी समझदारीपत्र ।

६. नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीनबीच सिचुआन प्रान्तको राजधानी छन्दुमा नेपालको महावाणिज्यदूतावास स्थापना गर्नेसम्बन्धी ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ (आदानप्रदानपत्र) ।

७. नेपालको भौतिक तथा यातायात मन्त्रालय तथा जनवादी गणतन्त्र चीनको यातायात मन्त्रालयबीच चीन नेपाल सीमापार रेल परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी समझदारीपत्र ।

८. नेपालको काठमाडौं  महानगरपालिका र जनवादी गणतन्त्र चीनको नान्जिङ शहरबीच भगिनीसम्बन्ध स्थापनाको सम्झौता ।

९. नेपालको बुटवल उपमहानगरपालिका र जनवादी गणतन्त्र चीनको सियान नगरबीच भगिनीसम्बन्ध स्थापनाको सम्झौता ।

१०. नेपालको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र जनवादी गणतन्त्र चीनको परम्परागत औषधि व्यवस्थापन राष्ट्रिय प्रशासनबीच परम्परागत उपचार पद्धतिमा सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्र ।

११. नेपालको गृह मन्त्रालय र जनवादी गणतन्त्र चीनको आपत्कालीन व्यवस्थापन मन्त्रालय मन्त्रालयबीच दैवीविपत्ति न्यूनीकरण तथा आपत्कालीन द्रुत उद्धारका लागि सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्र ।

१२. नेपालको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र जनवादी गणतन्त्र चीनको सर्वोच्च महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबीच सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्र ।

१३. नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालय र कन्फ्युसियस अध्ययन संस्थानको मुख्यालयबीच त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कन्फ्युसियस अध्ययन संस्थान स्थापन गर्नेसम्बन्धी सम्झौता ।

१४. नेपालको कृषि विभाग र जनवादी गणतन्त्र चीनको सामान्य भन्सार प्रशासनबीच अमिला वर्गका फलफूल चीन निर्यात गर्नेसम्बन्धी फाइटोस्यानेटरी आवश्यकतासम्बन्धी प्रोटोकल ।

१५. नेपालको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र जनवादी गणतन्त्र चीनको वाणिज्य मन्त्रालयबीच व्यापारसम्बन्धी संयुक्त कार्यदल गठनको समझदारीपत्र ।

१६. चिनियाँ सहयोगमा नेपालमा भूकम्प अनुगमन सञ्जाल परियोजना आपूर्ति तथा स्वीकार प्रमाणपत्र ।

१७. नेपालको अर्थ मन्त्रालय र जनवादी गणतन्त्र चीनको वाणिज्य मन्त्रालयबीच लगानी सहयोग कार्यदल गठनसम्बन्धी समझदारीपत्र     ।

१८. नेपालको अर्थमन्त्रालय र चिनियाँ अन्तरराष्ट्रिय विकास सहयोग नियोगबीच सुरुङ निर्माण सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्र  ।

१९. सीमा सुरक्षा तथा कार्यालय उपकरणका लागि ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ (आदानप्रदानपत्र)  ।

२०. चीनको सहयोगमा काठमाडौं उपत्यकाका नगर क्षेत्रमा खानेपानी आपूर्ति सुधार परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी बैठकका निर्णय  ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

राष्ट्रपति पौडेलद्वारा इरानका राष्ट्रपति रायसीको निधनप्रति दुख व्यक्त

गगनमाथि लगाएको आरोपको प्रमाणको भार स्वयं आरोप लगाउनेले पूरा गर्नुपर्छ- नेतृ झाँक्री

कांग्रेसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सम्झायो- जंगलबाट राजनीतिमा कसले ल्याएको हो बिर्सिनुभो !

गृहमन्त्री लामिछाने भन्छन्- कसैलाई आरोप लगाएको छैन, समाचार सदनमा पढेर सुनाएको हुँ

इरानका राष्ट्रपति र विदेशमन्त्रीको निधनप्रति नेपालद्वारा दुःख व्यक्त

गगन थापालाई गिरफ्तार नगरे गृहमन्त्री लामिछाने देशद्रोहीको मतियार ठहरिन्छन्- भीम रावल

सरकार सहकारी ठगलाई जोगाउन उद्धत भयो- लेखक

सभामुखको भूमिका सन्तोषजनक भएन- चित्रबहादुर केसी

कानुनभन्दा माथि कोही छैन भन्ने भाष्य स्थापित भएको छ- प्रधानमन्त्री

उपेन्द्र यादवले दायर गरेको रिटको पेसी न्यायाधीश ढुंगानाको एकल इजलासमा

सहमतिका साथ अघि बढ्न उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको आह्वान

सहमतिमै संसद् खोल्नुपर्छ, नत्र ठूलो संकटमा परिन्छ: नेपाल