सदाबहार खबरको रफ्तार ....
मंग्सिर ४, २०८३ शुक्रबार
November 20, 2026
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय ☰

शिक्षा मन्त्रालय र निजि मेडिकल सञ्चालकबिच भएको २ बुँदे सहमति समाजबादी बिद्यार्थी युनियनले नमान्ने (बिज्ञप्ति सहित)

२०७६ मंग्सिर ११, बुधबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

काठमाण्डौ: सत्तारुढ समाजबादी बिद्यार्थी युनियनले शिक्षा मन्त्रालय र मेडिकल कलेज संचालक बिचमा भएको सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ ।

बुधबार युनियनका केन्द्रिय अध्यक्ष रुपनारायण श्रेष्ठले प्रेस बिज्ञप्ती जारि गरि उक्त सहमतिबारे संगठनको ध्यान आकर्षण भएको बताएका हुन् ।

जारि बिज्ञप्तीमा भनिएको छ, “समय सिमा नतोकेर अतिरिक्त शुल्क फिर्ता वा समायोजन जे भनेपनी उक्त सहमति भ्रमको पुलिन्दा भएको” भनिएको छ ।

त्यस्तै यसअघि यस्तो सहमति गण्डकी मेडिकल कलेज र चितवन मेडिकल कलेजमा भएको तर कार्यान्वयन नभएको देखिएको उल्लेख छ ।

सो पत्रमा सहमति गर्दा प्रमुख सरोकारवाला आन्दोलनरत विद्यार्थीलाई प्रतिनिधित्व नगराउनु विद्यार्थी आन्दोलनलाई अवमुल्यन गरेको र अस्तित्वलाई खारेज गरेको आरोप छ ।

अब माफिया र त्यसको मतियारलाई तह लगाउन निर्णायक आन्दोलन अनिवार्य छ भन्दै आजसम्मको सम्पुर्ण अतिरिक्त लिएको शुल्क हातहातै फिर्ता नगरेसम्म थप आन्दोलन गर्न सरोकारवालाहरु सबैलाई हार्दिक अपिल सहित आग्रह गरिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

फोहरलाई स्रोतका रूपमा उपयोग गर्न प्रेरित गर्दै ‘आरयू फेस्ट’

विकेन्द्रीकरण विस्तारको तयारीमा त्रिवि

त्रिविले खुलायो M.Ed. र MSSEd विद्यार्थीलाई परीक्षा केन्द्र रोज्ने सुविधा

प्रवासीको सहयोगमा विद्यालय भवन निर्माण

विद्यालयका निम्ति जग्गा खरिद गर्न देउसीभैलोबाट जुट्यो नौ लाख

चिनियाँ दूतावासले बलान बिहुलमा शैक्षिक तथा स्वास्थ्य सामग्री सहयोग

अन्तरराष्ट्रिय शैक्षिक सहकार्य विस्तार गर्न त्रिविद्वारा ‘कन्ट्री फोकल पर्सन’ को आह्वान

टर्कीका शिक्षामन्त्रीसँगै मन्त्री पोखरेलको विद्यालय अवलोकन : बालमैत्री र हरित शिक्षाका अभ्यासबारे चासो

जलवायु अनुकूलनका लागि ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप’ परिमार्जन गर्दैछौँ: शिक्षामन्त्री पोखरेल

निधि भवन राजर्षी जनक विश्वविद्यालयलाई हस्तान्तरण

गाउँमै उद्यम र रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्भावना खोज्दै विद्यार्थी

त्रिविको जग्गा फिर्ता ल्याउनेदेखि शैक्षिक वातावरण सुधार्नेसम्मका विषयमा मन्त्रालयको चासो