नेपाली राजनीतिका पात्रहरुले फेरि एकपल्ट एउटा प्रवृति दोहोर्याएर सत्ताको वैधानिकता हासिल गरेको भ्रम पालेका छन्। तत्कालको सत्तालिप्सालाई शान्त पार्न माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रातारात गठबन्धनमा फेरबदल गरे, एमाले भित्र्याएर नेपाली कांग्रेसका लागि सत्ताबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था निर्माण गरे। एमालेको वर्चस्व, माओवादीको नेतृत्व, जनता समाजवादी र एकीकृत समाजवादीको समर्पण तथा नैतिकताविहीन सम्झौता यो सत्ताको उपलब्धि बनेको छ।
सत्तामा ठूलो हिस्साका साथ प्रवेश गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहितको सरकारले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत हासिल गरेको छ। तर, त्यो सत्ताले नैतिक हैसियत र बचेखुचेको जनविश्वास गुमाएको छ। संसद्मा लाभ र हानिका आधारमा पारित बिश्वासको मत जनविश्वासको प्रतीक होइन।
माओवादीको ‘बी’ टीमको रुपमा २०६२ मंसिरदेखि कार्यरत नेपाली कांग्रेसको हालत र हैसियत सत्ता गठबन्धनभन्दा अझ बढी दयनीय बनेको छ। मुलुकको आन्तरिक राजनीतिलाई वाह्य शक्तिसमक्ष बुझाउनमा अहम् भूमिका खेलेका कृष्णप्रसाद सिटौलालाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्षका रुपमा स्थापित गर्ने नेपाली कांग्रेसको चाहना पराजित भएको छ। यो मुलुकको राजनीतिका लागि शुभसंकेत हो, तर त्यो प्रतिबद्धताभन्दा माओवादीको तत्कालीन राजनीतिक लाभका हिसाबले जन्मेको परिस्थिति हो। २०६५ सालमा राजसंस्था नहटी तपाईँ कसरी राष्ट्राअध्यक्ष या राष्ट्रपति बन्नुहुन्छ भनी गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई उक्साउन प्रमुख भूमिका खेलेका सिटौलाको नियति झण्डै ओरालो लागेका कोइरालाको जस्तै बनेको छ। षड्यन्त्रमूलक र विधिविहीन तरिकाले र कोइरालाको लोभका कारण राजसंस्था हटाएपछि माओवादीले कोइरालाको साटो रामराजाप्रसाद सिंहलाई समर्थन गर्यो। पर्याप्त मतबारे आश्वस्त हुन नसकेका कोइरालाले अन्तत: रामवरण यादवलाई अगाडि सारे। उनले पद हात पारे, यद्यपि उनले राष्ट्राध्यक्षको चरित्र देखाउन सकेनन्।
हतियारसहित संसद छिर्ने गरेका माओवादी सांसदलाई संसदभित्र स्वछन्द आवागमन रोकेका प्रहरीलाई सरुवा गर्ने जस्तो आपराधिक र समर्पणवादी कार्य गर्ने तत्कालीन गृहमन्त्री सिटौलालाई प्रचण्डले राम्रोसँग चिनेका छन्। र, यसपल्ट सिटौलालाई प्रचण्डले वास्तवमा ऐना देखाइदिए। उनको हैसियत देखाइदिए यसपल्ट। अहिलेका लागि राष्ट्रिय सभामा ८ सदस्यीय नेपाली कांग्रेस संसदीय समिति प्रमुखमा सिटौलाको हैसियत साँघुरिएको छ, तर उनको ओरालो यात्रा र त्यसको स्वाभाविक गन्तव्यमा पुग्नुपुर्व सिटौलाले नेपाली जनता समक्ष जवाफ दिनैपर्ने अवस्था अब शुरु हुने छ। र, त्यो जवाफदेही या बाध्यता सिटौलाको मात्र हैन, धेरै नेपाली कांग्रसका नेता र त्योसँग सम्बन्ध राख्ने ‘बौद्धिक’ जगतका केही व्यक्तिहरुको पनि हुने छ।
एसडी मुनी भारतीय वौद्धिक र राजनीतिक क्षेत्रका परिचित व्यक्ति हुन्। उनका पूर्वाग्रह छन् अनेकौं। तर, यस पल्ट उनले ‘ड्यावलिङ इन डिप्लोमेसी’ नामक पुस्तकमा नेपालका राजनीतिक घटनाक्रम र पात्रहरुको जसरी विश्लेषण गरेका छन्, त्यसले केही नेपाली नेताहरुलाई विवेक र आत्मा बेचेको दलालका रुपमा उभ्याएको छ।
हुन सक्छ ८४ वर्षीय मुनीले समय प्रवाहमा केही प्रसंग र घटनाबारे स्मरण गुमाएका छन्। तर केही चर्चा आवश्यक छ, त्यसबारे। उनले बिपी कोइरालाले वंगलादेश स्वतन्त्रता आन्दोलनसँगै सिक्किमको विलयलाई स्विकार गरेको दाबी गरेका छन्। उनको पहिलो कथन सत्य हो, तर दोस्रो झूठ। सिक्किम विलयपछि विपी भारतप्रति संशंकित भई राष्ट्रिय मेलमिलापको आह्वानसहित नेपाल फर्केको तथ्य नेपालीहरुको स्मरणमा ताजै छ। सायद नेपाली कांग्रेसको वर्तमान नेतृत्वलाई त्यो स्वीकार्न सहज हुने छैन, त्यो अर्कै पक्ष हो। राजा, राष्ट्रियता र नेपाली कांग्रेस प्रजातन्त्र पक्षीय शक्ति भएकाले दुईबीच सहकार्य हुनुपर्ने र त्यो नभए राष्ट्रिय अस्तित्व संकटमा पर्ने निष्कर्षमा बिपी पुगेका थिए। र, उनको जीवनको अन्तिम राजनीतिक मान्यता एक किसिमले नेपाली राजनीतिमा त्यो मान्यता उनको बिरासत नै बनेको छ। बिपीसँग निकट रहेको दाबी गर्ने प्राज्ञ लोकराज वराल आदिको पटकपटक उल्लेख छ पुस्तकमा। के प्राध्यापक बरालको बुझाइ पनि त्यही हो बिपीबारे?
आफैँबीचको विरोधाभास, भ्रष्टाचार र वाह्य खटनको पराकाष्ठले वर्तमान सत्ता र पतन सुनिश्चित गरिसकेको छ। त्यसवाट उत्पन्न हुने रिक्ततामा नेपालीहरुको नेतृत्व र नियन्त्रण र त्यसका आधारभूत आधार सुनिश्चित गर्न आन्तरिक शक्तिहरुबीच निश्चित दृष्टिकोणका साथ सहकार्य हुन जरुरी छ।
यो एउटा पक्षमात्र हो। तर मुनीले नेपाली राजनीतिमा महत्वपूर्ण ओहोदामा पुगेका र स्वाभिमानी मानिने अनेक व्यक्तिहरुलाई गुण लगाएको दाबी गरेका छन्। ०४७ को निर्वाचन पछि दमननाथ ढुंगानाले सभामुख पदका लागि गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग आफनो पक्षमा कुरा राख्न उनलाई आग्रह गरेको दाबी छ मुनीको। त्यत्तिमात्र हैन, सार्वजनिक रुपमा फरक छवि प्रस्तुत गर्ने रमेशनाथ पाण्डेले आकर्षक उपहार बोकेर दिल्लीस्थित मुनी दरबार पुगेको र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मन्त्रिपरिषद्मा आफूलाई स्थान दिलाइदिन बिन्ति गरेको दाबी पनि छ उनको। यो तथ्यलाई व्यक्तिगत रुपमा सम्बन्धित व्यक्तिहरुले बेवास्ता गर्नसक्छन्। तर नेपाली राजनीति र नेताहरुको हैसियत कति नांगो रहेछ त्यसलाई उनीहरुको मौनताले छर्लङ्ग पार्नेछ। न्यूनतम आत्मालोचनाका लागि सम्भवत भोलि दबाब पर्नेछ यी व्यक्तिहरुमा उनीहरुले सार्वजनिक पद धारण गरेका हिसाबले।
प्रचण्ड र वावुराम भट्टराईले मुनीकै प्रयासपछि प्रधानमन्त्री अटल विहारी वाजपेयीका सुरक्षा सल्लाहकार व्रजेश मिश्रालाई ‘भारतको हितविपरीत नजाने’ लिखित पत्र बुझाएको दाबी पनि पुस्तकमा दोहोर्याइएको छ, जुन यसअघि पनि सार्वजनिक भइसकेको छ। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री छँदा उनलाई भारतीय संस्थापनले समर्थन गरेको तर प्रणव मुखर्जीले समानान्तर र फरक ढंगले राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई सहयोग पुर्याएर माओवादीभित्र भारतप्रति असन्तुष्टि उत्पन्न भएको उल्लेख पनि मुनीले गरेका छन्।
एउटा सामान्य भारतीय ‘लबिस्ट’ले नेपालमा आफ्नो भूमिकालाई यो रुपमा प्रस्तुत गर्न सक्छ भने १२ बुँदेपछिको नेपालको राजनीतिको स्वरुप र अर्थ कमसेकम अब नेपालीहरुले सोच्नु पर्ने हैन?
प्रचण्डले आफू प्रतिकृयावादीहरुको षड्यन्त्रमा फस्न नचाहेकाले फेरी केपी ओलीको शरणमा अर्थात अग्रगामी साँठगाँठमा पुगेको दाबी पटकपटक दोहोर्याएका छन्, यसपल्टको गठबन्धनपछि। तर के केपी ओलीले अहिले सार्वजनिक भएको मुनीको दाबीपछि नेपाली जनतालाई केही भन्नु आवश्यक नहोला? कि उनी त्यसमा पनि आनन्द लिइरहेका छन्। ३२ सिटका नेताले ७९ को नेतालाई घुमाउँदा आनन्द मान्ने अधिकार या छनोट ओलीको हो। तर मुलुकको सार्वभौम क्षेत्रधिकारको आन्तरिक राजनीति र त्यसको प्रतिनिधि नेताहरुको चरित्र यो रुपमा स्खलित हुँदा आनन्द मान्नु राष्ट्रघात हुने छ। त्यस्तै नेपाली कांग्रेस वीपीको कांग्रेस हैन, तर बिपीबारे मुनीको अभिब्यक्तिलाई मौनताबाट नेपाली कांग्रेसले स्वीकार्यो भने कमसेकम बिपीका परिवारिक या राजनीतिक उत्तराधिकारीहरुले पार्टीबाट आफूलाई अलग गराउनुपर्ने न्यूनतम साहस या चरित्र प्रदर्शन गर्नुपर्ने हुन्छ। भारत निर्वासनबाट फर्केपछि मेरो र राजाको घाँटी जोडिएको छ भन्ने बिपीको भनाइलाई आआफ्ना हिसाबले व्याख्या गर्नसक्छन् हरेक व्यक्तिले तर उनीहरुले आफ्नो भनाइलाई बिपीको मुखमा राख्ने छुट हुँदैन।
शेरबहादुर देउवा सताच्युत भएपछि ‘लोकतान्त्रिक मोर्चा’ निर्माणका नाममा माधव नेपाललगायत विभिन्न साना दलका नेताहरुको घरमा पुगेको ‘भिडियो’ फुटेज सार्वजनिक भएका थिए। वास्तवमा ठूलो दलका ठूलो नेता साना दलका नेताहरुको घरआँगनमा पुग्नु प्रजातन्त्रको एउटा सामान्य र अपेक्षित प्रकृया मानिन्छ। अल्पमत सम्मानित भएको सन्देश जान्छ त्यसले। तर, विगत २ वर्षमा त्यस्तो कुनै कदम नउठाएका र पार्टीभित्र कुनै महत्वपूर्ण मुद्दामा वहस समेत गर्न नदिएका पार्टी सभापतिले सत्ता गुमाएपछि किन यति लचकता देखाए?
फरक मतका साना दलहरुका नेताहरुसँग समर्थनको याचनामा उनीहरुको घरसम्म पुग्न सक्ने देउवा वीपीले आह्वान गरेको मेलमिलापको सिद्धान्त र व्याख्या अनुकुल राष्ट्रियताको प्रतिनिधित्व गर्ने राजसंस्थाका प्रतिनिधिसँग वार्ता गर्न या मुलुकको सार्वभौमसत्तामा देखिएको खतराको समीक्षा गर्न किन तत्पर हुँदैनन्? किन विदेशी षड्न्त्रमा खेलौना बन्दै माओवादीको ‘बी’ टीम बनिरहन तयार छन उनी? किन बाह्यशक्तिसँग लम्पसार परेका सिटौलाकै समक्ष लम्पसार छन् देउवा?
हालैको सत्ता परिवर्तन र त्यसको कारण तथा कारक शक्तिहरुबारे पनि अनेक अड्कलबाजीहरु भइरहेका छन्। ओलीले हामीले नयाँ सरकार बनाउँदा चीनको संलग्नतावारे कुरा भइहेको छ भन्दै फेरि व्यंग्यमा प्रतिवाद गर्ने चेष्टा गरेका छन्। ०६३ को गणतन्त्र पनि नेपालीहरुले ल्याएको जस्तै दाबी त हैन यो? भारत र अमेरिका स्पष्टरुपमा माओवादी र एमालेबीच सहकार्य विरुद्ध छन् भने चीन त्यसको पक्षमा। तर बाह्य समीकरण पनि सधैँ एउटा मान्यतामा स्थीर रहँदैन। नेपाली कांग्रेसमा १३ सय अर्थात ६० प्रतिशतजति महाधिवेशन प्रतिनिधिले हिन्दु राष्ट्रको माग राखेपछि युरोपेली संघ तथा पश्चिमा जगतले धर्म निरपेक्षताका नाममा अपनाउनु परेको विश्लेषण पनि छ वर्तमान परिस्थितिमा। तर वर्तमान सत्ता समीकरण भत्काएर ओली-देउवालाई एकठाँउमा ल्याउन १२ बुँदेका वाह्य अभिभावकहरुले प्रयास नगर्लान् भन्न सकिन्न। यो समीकरणले अस्थायित्वका अन्य कारणहरु र आन्तरिक विरोधाभास पनि बाहिर ल्याउनेछ।
संसदमा झिनो आवाजमा र सडकमा देखिनेगरी रास्वपाका लामिछानेको छानबिन सहकारी घोटाला काण्डमा र दोहोरो राहदानी काण्डमा भइरहेकाले उनले मन्त्री पद लिन नहुने आवाज उठेका छन्। ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ महत्वपूर्ण विषय हो प्रजातन्त्रमा। तर नेपाली शासन सत्ता उन्मुक्ति र भ्रष्टाचार निर्देशिन छ। रविले फेरि त्यो अनुभव गर्न पाउनेछन्।
आफैँबीचको विरोधाभास, भ्रष्टाचार र वाह्य खटनको पराकाष्ठले वर्तमान सत्ता र पतन सुनिश्चित गरिसकेको छ। त्यसवाट उत्पन्न हुने रिक्ततामा नेपालीहरुको नेतृत्व र नियन्त्रण र त्यसका आधारभूत आधार सुनिश्चित गर्न आन्तरिक शक्तिहरुबीच निश्चित दृष्टिकोणका साथ सहकार्य हुन जरुरी छ। नागरिक समाज समर्पणवादी र त्यसका कथित अगुवाहरु नै नेपाली जनताको विवेक र निर्णयको अधिकारभन्दा वाह्य शक्ति या त्योसँग जोडिएका विवादास्पद व्यक्तिहरुको आशिर्वादवाट सत्तामा पुग्ने प्रवृत्ति अस्वीकार्य हुने छ, र हुनैपर्छ अबको राजनीतिमा।
हिजो दक्षिण र पश्चिमबाट छिरेको रोग र त्यसबाट केही नेताहरुलाई पुगेको सत्ता लाभकै शैलीमा अर्को रोग उत्तरबाट भित्रिने खतरा स्विकार्य हुनु हुँदैन।
मुनीले कमसेकम यसपल्ट केही नेताहरुलाई हैन समग्र नेपाललाई समीक्षाको आधार दिएका छन्। केही वौद्दिक र राजनीतिक तहवाट आत्मालोचना या स्पष्टीकरण अनी अरुवाट नभए पनि १२ बुँदेका हस्ताक्षरकर्ता नारायणमान विजुक्छे र गोपालमान श्रेष्ठबाट त्यो नेपालको हितमा नभएको र आफू १७ वर्षपछि भएपनि त्यसबाट अलग ने घोषणा गरिहाले भने नेपालको राजनीतिलाई राष्ट्र र प्रजातन्त्रको स्वार्थमा अगाडि बढ्न मार्गप्रसस्त हुनेछ। ढिलै भए पनि सिटौलाले एउटा तथ्य बुझ्नु र आत्मनिरीक्षण गर्नु जरुरी छ। त्यो प्रायश्चितले उनलाई शान्ति दिनसक्छ केही हदसम्म।
भारतमा एउटा मन्त्री या राजनीतिक ओहोदामा पुग्दा विधिद्वारा निर्मित संविधानप्रति बफादारीको शपथ लिइन्छ। तर नेपालको परिवर्तनमा उनलाई भारतका अर्कै शपथ दिलाए। यहाँको संविधान र राजनीतिक एजेन्डालाई विधिद्वारा टुंगो नलगाउन उनलाई आदेश दिइयो। त्यसैले संविधानसभामा अनधिकृत प्रवेश गरी राजसंस्था उन्मूलनको आयातीत प्रस्ताव गरी नेपालमा अनैतिक तर बाह्य हस्तक्षेपकारी राजनीतिलाई संस्थागत स्वरुप दिने प्रयास गरे। यसपल्ट उनको राष्ट्रिय सभामा प्रवेश विधिवत भए पनि नेपालीहरुको विश्वास गुमाएका पात्रका रुपमा उनी एक्लँदो छन्। तर उनको त्यहाँको उपस्थितिले नेपालीहरुलाई बाह्य हस्तक्षेप तथा आयातीत एजेन्डाबिरुद्ध अठोट र प्रेरणा दिइरहनेछ। देशसञ्चारबाट
